भागबण्डा कि विश्वविद्यालयहरूको पुनःसंरचना

(साभार: http://www.gorkhapatra.org.np/content.php?nid=2851)
सम्पादकिय / बिचार

भागबण्डा कि विश्वविद्यालयहरूको पुनःसंरचना [ 2063-3-8 ]

सत्ता भनेको आफ्ना विरोधीको दमन गर्ने साँचो हो' नै मार्क्सवादको राज्यसत्ता सम्बन्धी मूलमन्त्र हो । यस मान्यतामा कार्लमाक्सले तयार पारेको कम्युनिस्ट घोषणापत्र' को १५८ वर्षछि पनि त्यो मान्यता घटेको छैन बरु बढेकै छ । हाम्रो देशमा पनि जबजब परिवर्तन र सत्तापलटका खेल हुन्छन् मान्छेको घरमा एउटा त्रासदि उत्पत्ति हुन्छ । कोतपर्व, ५८ साल पर्व र पाँडेपजनी भोगेर आएका नेपाली भारदारका सन्ततिहरू कोशेलीपात बोकेर नयाँ शक्ति केन्द्रका ठर-ठेगानको खोजीनीति गर्छन् । विचरा तिनलाई के हेक्का रहँदैन भने पजनी र कोतपर्वको संस्कृति कमिसन र फरियावादको विशिष्टतामा संश्लेषित भइसकेको छ । त्यतिले नभ्याए तिनले भागबण्डाको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । कति चाकरदारहरू त यस कटुसत्यलाई बुझ्दै नबुझी परमधाम हुन्छन् । फेरि अर्को सत्र खुलेको छ, चाकरदारहरू नेताज्यूहरूमा घर कम्पाउन्डमा मलिनो अनुहारमा धर्ना दिनथालेका छन् । फलस्वरूप महिनादिन हुन थालीसक्यो सबै विश्वविद्यालयका काम कारबाही र पठनपाठन ठप्प भएका छन् । २०३० को दशकसम्म त्रिभुवनविश्वविद्यालय -त्रिवि) दक्षिण एसियामा गन्तीमा आउने विश्वविद्यालय थियो । यहाँका प्राध्यापकहरू यस क्षेत्रमै कहलिएका विद्वान मानिन्थ,े तिनको अन्तर्रर्ााट्रय शाख हुन्थ्यो तर नयाँ शिक्षाको प्रार्दुभावसँगै यस देशको शैक्षिक परम्परा अवरुद्ध हुनपुग्यो । राजनीतिको नाङ्गो हस्तक्षेपले गर्दा यहाँका परिपाटी र परम्पराहरू भत्कनथाले । प्राध्यापक जस्तो विशिष्ट पद पनि राजनीतिक आधारमा वितरण हुनथाल्यो । तल सहायक क्याम्पस प्रमुखदेखि माथि उपकुलपतिसम्म एउटै पार्टर्ीीे व्यक्ति हुनुपर्ने मान्यता बन्यो । ठीक त्यसरी जसरी पार्टर्ीीेताले आफ्नो वैचारिक निकटता र गुटबन्दीका आधारमा मन्त्रिमण्डलको गठन र अन्य राजनीतिक नियुक्ति गर्छ ।

त्यतिले नपुगेर सरकारले विराटनगर, पोखरा र लुम्बिनीमा अलग विश्वविद्यालय खोल्यो जसको कुनै अर्थ थिएन । मुलुकका लागि ती विश्वविद्यालय सेतो हात्ती मात्र भएका छन् । तिनको मुख्यकाम भनेको काठमाडौमा च्याउ सरी खुलेका जोडदर्ुइका विद्यालयलाई सम्बन्धन दिनु मात्र रहेको छ । गत हप्ता समाचार जगत्मा आएका अकल्पनीय खबरबाट एकमात्र निजी क्षेत्रको काठमाडौ विश्वविद्यालय र प्रमका उपकूलपतिको धन्दा के रहेछ भन्ने त अब पर्दा पछाडिको विषय रहेन । स्वयं संस्कृत विश्वविद्यालय एकाध हज्जार विद्यार्थी बोकेर चल्दैछ । विश्वविद्यालयको नाममा स्रोत र साधन ज्यादै कम भएको नेपालमा यतिका शैक्षिक संस्था नीतिहीन ढङ्गबाट खुल्दै जानु लाजमर्दो कुरा हो । उता तत्कालीन देउवा सरकारले थप ४।५ विश्वविद्यालय खोल्ने तयारी पूरा गरिसकेको थियो भने दर्जन भन्दा बढी नीजी क्षेत्रले स्वतन्त्र विश्वविद्यालयका लागि दिएका आवेदनहरू अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालयमा थन्किरहेकै छन् ।

वास्तवमा हाम्रो राज्यको मात्र होइन विश्वविद्यालय र समग्र शिक्षा क्षेत्रको पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भएको छ । बोर्डिङ वा अङ्ग्रेजी शिक्षाको नाममा निजी क्षेत्रका विद्यालयको जुन व्यापार फस्टाएको छ त्यसले शिक्षामा वर्गीय सोचको सगरमाथा बनिसकेको छ । जसरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निजीकरण छ, त्यही स्थिति शैक्षिक क्षेत्रमा छ । पुरानो र प्रतिष्ठित वीर अस्पतालको त्यही हालत छ जस्तो उत्तिकै पुरानो र प्रतिष्ठित पद्मोदय हाइस्कुलको छ । आज मान्छेलाई यी संस्थामा पस्नसम्म लाज लाग्छ । यिनीहरू नोकरचाकरका छोराछोरी पढ्ने र उपचार गराउने फाँट बनेका छन् । सभ्य र सभ्रान्तका लागि रातो बङ्गला, बुढानीलकण्ठ, शुभतारा अनि वि एन्ड बी, नर्भिक र ओम नर्सिङहोम ठेक्का नै भएका छन् । धेरैहदसम्म काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि गर्न खोजेको यही हो ।

आज माओवादी समस्या देख्ने त्यसको स्रोत नदेख्ने, जातिय समस्या देख्ने त्यसको स्रोत नदेख्ने अनि क्षेत्रीय समस्या देख्ने त्यसको स्रोत नदेख्ने वर्गको हातमा सत्ताको बागडोर रहेका कारण हाम्रो मुलुक सङ्कटापन्न भएर गएको हो । प्रतिनिधिसभाले महिलाका लागि तेत्तीसप्रतिशत छुट्याउँदैमा समस्या समाधान हुने भए नेपालबाट २०२० सालमै छुवाछूत र २०२४ सालमा भूमिसुधार भइसक्ने थियो तर आज नतः छुवाछूत हट्यो न भूमिसुधार हुनसक्यो । त्यसैले परिवर्तन घोषणामा होइन परिवर्तन सोचाइमा चाहिन्छ, जीवन दर्शनमा चाहिन्छ । हामी कस्तो स्वास्थ्य, शिक्षा र संस्कारको निर्माण गर्ने पक्षमा छौं - यो सपना र्सवप्रथम नेताको 'भीजनमा' पस्नर्ुपर्छ ।

दर्ुभाग्यवश, हाम्रो देशमा त्यस परम्पराले प्रवेश नपाएको मात्र होइन त्यस्तो प्रवेशलाई नै निर्दिष्ट गरिएको छ । यहाँ त हाटहुट र लाटलुट मात्र चल्छ । प्रथमा प्राप्त व्यक्ति विज्ञान मन्त्री अनि साँवा अक्षरसम्म नजान्ने कानुन मन्त्री र पाँच कक्षा उत्तर्ीण्ा व्यक्ति शिक्षा मन्त्री अनि बाल विशेषज्ञ उपकुलपति बन्ने सायद नेपाल मात्र त्यस्तो देश होला जहाँको उपकूलपति हुने व्यक्तिले कुनै शैक्षिक विशेषज्ञता प्राप्त गर्नु पर्दैन । शाहीकालमा राणा-ठकुरी वा मण्डले कुण्डले अनि जनताकालमा शहीदपुत्र वा नेतापुत्र त्यहाँका पदप्राप्तिका प्रथम पर्ूवर्सत हुन् । त्यसो गर्दा पहिलो बैठकमा भागबण्डा गर्ने अनि शैक्षिक प्रशासनिक पद प्राप्त गर्नेहरूको नामावली सुचीकृत गर्दै जाने र रिक्त स्थान भर्दै जाने यो विशिष्ट प्रणाली हाम्रो 'विश्वविद्यालय' मा लागू भयो ।

फलस्वरूप गएको १५।१६ वर्षा त्यहाँ पदोन्नति र नियुक्तिका जेजति आधारहरू थिए ती सबै लिलाम भए । वरियता, वरिष्ठता र विशेषज्ञता भन्ने शब्द नै त्रिविको शब्दकोषबाट हटाइए । सबै पदोन्नतिका सेवा अनुभवलाई आधार मान्न थालियो लेखाइ-पढाइको व्यक्ति देख्नासाथ उपहास गरेर हाँस्दै 'डा.साप आउनुभो' भन्न थालियो । २० वर्षसेवा गरे सहप्राध्यापक अनि २६ वर्षसेवा गरे । प्राध्यापक, त्यहाँको पदोन्नतिको प्रमुख आधार यही बन्नपुग्यो । आफ्नै आँखाका अगाडि यी सबै भए तर हामीले त्यसका विरुद्ध केही गर्न सकेनौं । वास्तवमा यो लाचारीभन्दा लाजमर्दो लाचारी अर्को हुँदो हो । आफ्ना लाख कर्ुकर्म र भ्रष्टाचारको फेहरिस्त प्रकाशमा ल्याउने काठमाडौं विश्वविद्यालयका पीडित र जागरूक अध्यापकहरूका विरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्ने त्यहाँका उपकूलपतिले 'त्यसप्रकार आफूले काम गरिरहेको संस्थाको बदनाम गर्नु कुनै बहादुरी होइन भने पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रको वास्तविकता पनि सही हो । उता त्यही विश्वविद्यालयमा आज चाहिने भन्दा २ गुना बढी त्रिविसेवकहरूको चाँग परेको छ । अर्कोतर्फत्रिविले राम्रो सेवा दिन सकिरहेको छैन । अपसंस्कृतिले गर्दा शैक्षिक परम्परा हर्ुकन सकेन । ३ हजार रोपनीको भीमकाय क्षेत्रफलमा फैलिएको त्रिविको केन्द्रीय परिसरमा एउटा राम्रो बगैचा बन्न सकेन मात्र होइन त्यो परिसर आज गौचरण जस्तो भएको छ । देश र त्रिविका अधिकांश पदाधिकारीले विदेशको भ्रमण गरेकै छन् । त्यस्तो बेथिती अव्यवस्थित र अराजक विश्वविद्यालय संसारमा अन्यत्र कतै छ - तर हाम्रो नेतृत्वलाई न लज्जाबोध हुन्छ न सुधारबोध । यो नै त्रिविको नियति बन्दै आयो र अरू बन्ला जस्तो पनि छ ।

आर्थिक वर्ष२०५९।०६० मा त्रिविका आङ्गकि -६१) र सम्बन्धन प्राप्त -२२२) गरी २ लाख १३ हजार ४१२ विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । सोही वर्षमहेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय अर्न्तर्गत आङ्गकि तर्फ१११४, सम्बन्धनतर्फ३००१, पर्ूवाञ्चल विश्वविद्यालयमा जम्मा २ आङ्गकि क्याम्पसमा २८५ र पोखरा विश्वविद्यालयमा एउटै मात्र आङ्गकि क्याम्पसमा १८५ विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । के यति विद्यार्थीका लागि अलग विश्वविद्यालयको कुनै औचित्य रहन्छ - उता आज ती विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको राजीनामाका लागि शोभनीय तरिका अवलम्बन गरिएको छ । वास्तवमा ती निर्लज्ज तìवको राजीनामा होइन सबै विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना आजको प्रमुख मुद्दा हो । तदनुरूप पोखरा र पर्ूवाञ्चल विश्वविद्यालय विघटन गरी पर्ूवाञ्चल अर्न्तर्गत उक्त क्षेत्र र काठमाडौं बाहिरका मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा अवस्थित सम्पर्ूण्ा क्याम्पसको जिम्मेवारी दिइनर्ुपर्छ । त्यसैगरी पोखरा विश्वविद्यालयलाई नेपालगन्ज पुर्‍याएर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय नामकरण गरी बाँकी क्षेत्रमा अवस्थित त्रिवि र पोखराका सम्पर्ूण्ा क्याम्पसहरूको सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइनु पर्छ । महेन्द्र संस्कृतलाई त्रिवि अर्न्तर्गत नै मिलान गरिनर्ुपर्छ । त्यहाँको हण्डी व्यवस्थाको अब कुनै औचित्य छैन । त्यस्तो हण्डी जनजातिय विश्वविद्यालय खोली अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका जनजाति र भाषाहरूको संरक्षण-सर्ंवर्द्धन र विकास परियोजनमा खर्च गर्नुपर्छ । आज ९२ मध्ये नेपाली लगायतका सीमित भाषा मात्र आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नसक्ने अवस्थामा छन् बाँकी सम्पर्ूण्ा भाषाभाषिका लोकोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । राज्यभनेे असान्दर्भिक भइसकेको संस्कृत भाषाको लागि ठूलो धनराशि खर्च गरिआएको छ ।

विगत सरकारहरूले शिक्षासम्बन्धी विभिन्न आयोगहरू गठन नगरेका होइनन् तर तिनका प्रतिवेदनहरू कहिल्यै कारबाहीमा आएनन् । फलस्वरूप शिक्षा एउटा नीतिहीन र प्राथमिकता बाहिरको विषय बन्यो । आफ्ना ज्वाइँ र पार्टर्ीीार्यकर्तालाई पदाधिकारी बनाउने र साधन स्रोतको दोहन गर्नेबाहेक तिनको कुनै उद्देश्य रहेन । अन्यथा २८५ र १८५ विद्यार्थीका लागि अलग विश्वविद्यालय खोल्नुको कुनै औचित्य थिएन । आज त्रिवि अर्न्तर्गतको पृथ्वीनारायण र महेन्द्र मोरङ क्यापसले मात्र १२ हजार र ८ हजार विद्यार्थी खेप्नु परेको स्थिति छ । अनि त्रिवि चाहिँ थाम्नै नसक्ने भार बोकेर हिँडिरहेको अवस्था छ । त्यहाँ बेथिति अराजकता र गुण्डाराज चल्छ । ती विश्वविद्यालयले त्रिविको भार नबोक्ने र सम्बन्धनको व्यापार गरी हिँड्ने हो भने त्यसको औचित्य के रहन्छ - यसबाट सरकारको गलत मनसाय स्वतः पुष्टि हुन्छ ।

यस्तो घाम जस्तो सत्य अगाडि हुँदाहुँदै फेरि त्रिविभित्र र बाहिरका लाल बुझक्कडहरूभने पुनः पदाधिकारी भागबण्डाको घृणित खेलमा लिप्त रहेको सुनिदैछ । तिनीहरू पुनः त्रिभागी सिद्धान्तका आधारमा पदको भागबण्डा गरेर पद पड्काउने अनि मालामाल हुने सपना बुन्नथालेको आभास हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा माओवादी पार्टर्ीी कस्तो नीति लिने हो त्यो मात्र सानो प्रतीक्षाको विषय भएको छ । १६ वर्षअघि यस्तै बिन्दुमा तत्कालीन नेकपा -माले) उभिन आउँदा त्यसपर्ूव प्रभावशाली भनिएको नेकपा र -चौम) का बुद्धिजीवीहरू एकाएक मालेमा सामेल भएर गएका वर्षा मालामाल भएको अनुभव हामीसँग छ तर आज तिनै मालामालहरू माओवादी शिविरमा प्रवेश गरेर झन् मालामाल हुने ध्याउन्नमा लागेका छन् भन्ने पनि सुनिदैछ । कदाचित यी सबै भएमा विश्वविद्यालय र नेपालीको उच्च शिक्षाको अवशान बाहेक अरू हुनेछैन । अतः भागबण्डा होइन शिक्षा सर्वोच्च योजना र सोच भएको सबल र निडर प्रशासन आजको आवश्यकता भएको छ । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले समयमा यतातिर सोच्नु र नेताहरूले तदनुरूपको नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा देशको शिक्षालाई अब यसो हुनबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन ।