के सुरेश राज गुन्डा हो?

चिप्लो बोली र चाटुकारीताका भरमा प्राज्ञको पगरी गुथ्दै आएका सुरेश राज शर्मा गुन्डा र मन्डले हुन भनेर भन्दा धेरैले हामीलाई व्यक्तिगत रिसईबि राखेको, विकासवादीलाई गाली गरेको र व्यक्तिगत स्वार्थका लागी ब्लग चलाएको आरोप लगाउँदै आएका छन। सुरेश राजको भ्रष्ट, नातावादी समूह नजिकका यि व्यक्तिहरुलाई वास्तवमा हाम्रा बोलीमा रहेको सत्यताले मर्माहन्त गरेको थियो। कहिले यस ब्लगमा जथाभावी कमेन्ट लेख्ने, कहिले आफ्नै सहकर्मीहरुलाई जथाभावि भन्ने र कहिले गलत खबर प्रेषित गरेर उक्साउनेहरुको एउटै मात्र दाउ थियो-त्यो हो प्राज्ञिक शुद्धताका लागि कटिबद्ध यस ब्लगलाई सकुन्जेल बदनाम गर्ने। तर, यि गलत तत्वहरुका अनेकौँ दाउपेच पश्चात पनि हाम्रा भनाईहरु एक-एक गर्दै सत्य रहेको प्रमाणित भएको छ। काठमाडौँ विश्वविध्यालयको आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका र त्यसमा भरमग्दुर समर्थन गरिरहेका व्यक्तित्व तथा नेपाल प्राध्यापक सँघका अध्यक्ष भूपति ढकालका भनाईले काठमाडौँ विश्वविध्यालयको विकराल स्थितीलाई झन स्पष्ट पारेको छ। यस ब्लगका पाठकहरुलाई सजिलो होस भन्ने हेतुले काठमाडौँ टुडे बाट साभारित उहाँको अन्तर्वार्ता यहाँ पढनु होला।

*************************************************
हामी न दिनको भोक न रातको निद्रा गराइदिन्छौं
*************************************************
आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय होस् या पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, यिनीहरूमा उपकुलपति आएको ९० दिन भइसक्यो । त्यसबीचमा जेठ २२ गते त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष र पोखरा विश्वविद्यालयको उप-कुलतपति आएको पनि ५५ दिन भइसक्यो । शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मा लिएको शिक्षामन्त्री अँध्यारो कोठामा बसेर गरेको सहमतिमा बाँधिनुभएको छ ।
- प्रा.डा.भूपति ढकाल (कमल)अध्यक्ष, नेपाल प्राध्यापकसंघ

विश्वविद्यालयहरूमा उप-कुलपति नियुक्ति भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि रेक्टर, रजिष्टार लागयतका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्नुलाई के भन्ने ? उपकुलपतिहरू नियुक्त हुननसक्नुको कारण आठ दल र सरकारमा बसेका व्यक्तित्वहरूको शिक्षाप्रतिको असंवेदनशीलता नै हो । आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय होस् या पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, यिनीहरूमा उपकुलपति आएको ९० दिन भइसक्यो । त्यसबीचमा जेठ २२ गते त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष र पोखरा विश्वविद्यालयको उप-कुलतपति आएको पनि ५५ दिन भइसक्यो । शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मा लिएको शिक्षामन्त्री अँध्यारो कोठामा बसेर गरेको सहमतिमा बाँधिनुभएको छ ।

अध्याँरो कोठामा कस्तो सहमति भयो ?
हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रजातान्त्रवादी प्राध्यापकको तर्फाट पाँचवटा विकल्प दिएका थियौं । १३ महिना लगाएर गरेको भिसी नियुक्ति ३ महिनाको अन्यौल सिर्जना गर्नुको निम्ति थिएन । प्रँध्यापकसंघको नेतृत्व, त्रिवि प्रँध्यापकसंघको नेतृत्व, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको नेतृत्व, प्रजातान्त्रवादी प्राध्यापकसंघ, प्रगतिशील प्राध्यापकसंघलाई वास्तै नगरिकन राजनीतिक रूपमा भागबण्डा लाउनमा पुनः सहमति भयो । शिक्षामन्त्री बारम्बार मिडिया र भेटमा एउटै कुरा भन्नुहुन्छ । उप-कुलपति नियुक्त गरिसकेपछि सह-कुलपतिको कुनै भूमिका हुँदैन रहेछ भन्नुहुन्छ । यसमा हामीलाई आपत्ति छ । पार्टीमा जो-जो मान्छेको जे हल्ला आइरहेको छ, ती मान्छेसँग बसेर वहाँले २०६४ वैशाख १७ र जेठ २२ गते ५ जनाको त्यो .... रूपमा आउनुपर्थ्याे त्यो नआउनुमा प्रत्यक्ष रूपमा वहाँकै भूमिका छ । अहिले सुन्दाखेरि वहाँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ । तर वहाँ उम्कन पाउनुहुन्न । ४० प्रतिशत मात्र नियुक्ति गरेर अरूमा मेरो भूमिका छैन भन्न पाउनुहुन्न । वहाँले यो भन्न मिल्दनै, नैतिकताले पनि दिंदैन ।

शिक्षामन्त्रीले अब नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्छ भन्न खोज्नु भा'हो ?
हामी कसैको राजिनामाको पक्षमा छैनौं । वहाँले जागिर खानु थियो, वैशाख २५ सम्म खानुभयो । अब त्यो जागिर छोड्ने कि राख्ने भन्ने गरी हामी माग पनि गर्दैनौं । वहाँले हामीलाई भेट पनि नदिने, समस्या समाधान पनि नगर्ने । उप-कुलपति, सह-कुलपतिले बोलाउँदा पनि नजाने । यसका लागि वहाँसँग कहाँ, कसरी, के गर्नुपर्छ हामी आव्हान गर्छौ । हाम्रो प्रतिनिधित्व मण्डलले वहाँसँग सभामुख र आठ दलको संसदीय नेताहरूसँगै बसेर छलफल गर्छ । सभामुखजीलाई २० गतेभन्दा अगाडि हामीसँग भेट गर्ने समय मिलाउन भनेका छौं ।

तपाईहरू उप-कुलपति नियुक्तिप्रति असन्तुष्ट हुनुहन्छ र पुनःनियुक्तिका लागि दबाब दिंदै हुनुहन्छ, हो ?
राम्रो काम गर्नेलाई हामी सहयोग गर्र्छौं । जसमा जागिर खाने स्वभाव मात्र देखिन्छ, त्यसलाई न भोक न रातको न्रि्रा गराइदिन्छौ । यहाँनेर भन्न खोजिएको के हो भने, हाम्रो सहमति र असहमतिभन्दा पनि जतिसक्दो चाँडो काम हुनुपर्यो । हाम्रो भन्नु यत्ति हो ।

तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति भन्नखोज्नु भा’ हो कि उप-कुलपतिहरूको बर्खास्ती भन्न खोज्नुभएको ?
हामी अहिले उप-कुलपतिको कुरामा जाँदैनौ । पदाधिकारीहरू आउनुपर्यो । काठमाडौं र लुम्बिनी विश्वविद्यालयका उप-कुलपतिसहित प्रतिगमनकारी पदाधिकारीहरू सबै जानुपर्यो ।

शिक्षामन्त्रीले बारम्बार प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने तुरुन्त नियुक्ति हुन्छ भन्नु भा’ छ नि ?
यो वहाँको घामट हठ मात्रै हो । वहाँले यसरी भन्न मिल्दैन । स्वयम् प्रधानमन्त्री एवम् कुलपतिले बोलाउँदासमेत उहाँ जाने हिम्मत गर्नुभएको छैन । हामीलाई पनि वहाँले समय दिन चाहनुहुन्न ।

कारण के हो त ?
वहाँको लागि यो शब्द प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो परे पनि भन्नैपर्यो । वहाँको अकर्मण्यताबाट यो समस्या आएको हो ।

विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा के कस्ता असर परेका छन् ?
के असरचाहिँ बाँकी रह्यो भन्नुस् न । सम्पूर्ण कुरामा असर परेको छ । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले सक्कली पमाणपत्र नपाएका कारण जान पाएका छैनन्, पुगेका पनि फर्किएका छन् । अरू सबै तदर्थवादमा चलिरहेको छ । चल्न त चल्या छ, तर कसैले भोली अदालतमा मुद्दा हालिदियो भने सबै रद्द हुनसक्छ । त्रिवि सभा बसेकै छैन । सभासद नै छैनन् । हरेक मंसिर ७ गते दीक्षान्त समारोह हुन्थ्यो । ०६३ सालमा भएन । ०६४ सालमा पनि उही सम्भावना छ । समस्या भनेर साध्य छैन ।

शिक्षामन्त्रीलाई दोषारोपण गर्नु भयो । उप-कुलपतिको नियुक्ति आठै दलको सहमतिमा गरिएको भनेर बाहिर आएको थियो नि ?
त्यसैले त यो राजनीतिक अकर्मण्यता हो । आठै दल वा चार दल बसेर अँध्यारो कोठामा सहमति गर्नुभयो । त्यही सहमति अनुसार जानुपर्यो भन्ने हो । मिडियामा आए अनुसार नेपाल प्राध्यापकसंघसहित कुनै पनि संघ आधिकारिक रूपमा कोही पनि बसेको पाइँदैन । अँध्यारो कोठामा बसेर चलखेल गरेछन् भने त्यो पनि आउनुपर्यो नि वहाँकै पार्टीको कारण यत्रो लामो अवधिसम्म रिक्त छ । नत्र त ०६३ साल जेठ महिनामा नै सबै प्रतिगमनकारी सकिएर सबै विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त भएर सबै सञ्चालन भइसक्थ्यो । २१औ शताब्दीलाई हाँक्ने शिक्षा नीतिमा आमूल परिर्वतन भइसक्थ्योे । तर उहाँकै पार्टीवाधक बनिरहेको छ । पर्यो भने माधवजीसँग पनि कुरा गरौंला ।

आफ्नो उप-कुलपति त्रिविमा ल्याउन नपाएकाले विरोध गरिरहनु भएको भन्छन् नि ?
आरोपको बारेमा तपाईंलाई अहिले यही भनेर देखाउन सक्दिनँ । भएका पाँचवटा विकल्पमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप-कुलपतिमा तेस्रो नम्बरको नेपाली कांग्रेसनिकट आस्था भएको नेतृत्व थिए । तिनीहरूले छताछुल्ल गरेर आए । त्यही गर्नु थियो भने नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीनिकट सल्लाहरकाहरू बसेर गर्नु पर्नेथियो । त्यसो नै गर्नुथियो भने किन १३/१४ महिनासम्म रोकियो । म तिनीहरूको पनि अनुहार हर्ेन चाहन्छु ।

नेपाल प्रध्यापकसंघ विश्वविद्यालय पार्टीले होइन प्राध्यापकहरूले चलाउने हो भन्ने मान्यता राख्छ । नेपालको श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति विद्यार्थीले पाउनुपर्छ । आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने ठाउँमा पदाधिकारी नआएर विश्वविद्यालय तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको छ । यो त्रिविको मात्र कुरा होइन ।

भागबण्डा नमिलेकोले यो स्थिति आएको होइन ?
भागबण्डा भन्ने शब्दसँगै हाम्रो अहसमति छ । हामीले प्राज्ञिक थलोमा प्राज्ञिक रूपले अगाडि जानुपर्छ भनेर विरोध जनाइसकेका छौं । वरिष्ठताक्रमको आधारमा प्राध्यापकहरूलाई नै दिनुपर्छ । यो भागबण्डाको प्रचलनले समग्र शिक्षा र विश्वविद्यालयको अस्मिता समाप्त भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्राध्यप्ाकसंघ भूमिकाविहीन देखियो नि ?
हामी शालीन सङ्र्घर्षमा उत्रिएका छौं । हामी सुरुदेखि सङ्र्घर्षरत छौं ।

मुलुक संविधानसभामा केन्द्रित भइरहेको बेलामा प्राध्यापकहरूचाहिँ आन्दोलनमा ?
हामीले संविधानसभा नविथोलियोस, नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको हुनाले त्यसको सम्पूर्ण अभिभावकत्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि जान्छ भनेर धेरै कुरा गर्यौं । कुरा मिल्ला भन्दाभन्दै १५ महिना बितिसक्यो । उप-कुलपति आएको पनि ९० दिन भइसक्यो । हामीले धेरै घच्घच्यायौं । केही उपाय नलागेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा लागेका हौं ।

विश्वविद्यालय सम्बन्धी समस्यालाई आन्दोलनमा लगेका छांै । आगामी मंसिर ६ मा हुने संविधानसभा पनि हाम्रो आफ्नोतर्फाट जनतालाई सुसूचित गर्दै जान्छौं । यो हाम्रो आन्दोलन सँगसँगै जान्छ । प्रथम चरणको आन्दोलनमा हामीले आस्थागत प्रजातन्त्रवादी र प्रगतिवादी समूहलाई राखेर वहाँहरूको समथर्न लियौं । वहाँहरूकै र्समर्थनले २५ गते पत्राकार सम्मेलन गर्यौं, २६ गते सह-कुलपति र कुलपतिजीलाई भेटेर सबै कुरा राख्यौं । ६ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्यौं ।

यसबीचमा, आठ संसदीय दलका नेताहरूलाई पनि भेट्यौं । २७ गते विश्वविद्यालयका उप-कुलपतिहरूलाई ज्ञापनपत्र दियौं । २९ गते यही सरस्वती सदनको प्राङ्गणमा विरोधसभा गर्यौं । जेठ ३० गतेदेखि ४ गतेसम्म आठै दलका संसदीय दलका नेतासमक्ष कुरा राख्यौं । अहिले संसदमा पनि कुरा उठिरहेको छ । हामीले शिक्षामन्त्रीलाई २६ गते तपाईंले संयोजन गर्नुहोस् नै भनेका थियौं । भाग्नु पाउनुहुन्न हामीसँग वार्ता गरेर समस्या सुल्झाउनुपर्यो भनेका थियौं ।

शिक्षामन्त्रीचाहिँ भाग्न खोज्नु भा हो त ?
अब शिक्षामन्त्रीलाई दोहोर्याएर नभनौं । वहाँ आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने दाउमा हुनुहुन्छ । तर त्यो दाउले उहाँको पार्टीलाई पनि तुहाउँछ । उहाँ एमालेको मात्र नभई नेपाल सरकारको शिक्षामन्त्री हो । शिक्षाका जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । भाग्न चाहनुहुन्छ भने वहाँले पद छोड्नुपर्छर्र्।

तपाईंहरूको मुख्य मागचाहिँ के के हुन् ?
मागहरू पहिलो चरणमा ७ सूत्रीय छन् । जसमा नम्बर एक, काठमाडौं विश्वविद्यालय र लुम्बिनी विश्वविद्यालयका प्रतिगमनकारी पदाधिकारी हटाउनुपर्छ । दोस्रो, कानुन संसोधन गरेरै विधि पुर्याई चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधान गर्नुपर्छ । तेस्रोमा सबै रिक्तपद पूर्ति हुनुपर्छ । प्राध्यापकहरूका मर्यादाक्रमको प्रश्न ०३६ सालदेखि उठाउँदै आएका हौं । जहिले पनि हुन्छ हुन्छ मात्र भन्छन् । हाम्रो मर्यादाक्रम अबिलम्ब हुनुपर्यो । चौथोमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका जो नेपाल प्राध्यापकसंघको युनिट इकाइ हो सभापति, महासचिव र उनका बरिष्ठ साथीहरू दुईजना यज्ञानन्धी झा, सनतगिरी कोइराला र सुजान बराल । काठमाडौं विश्वविद्यालय गठन गर्दा संस्थापक चारजनामध्ये प्रा.डा. सुरेन्द्रराज काफ्लेलाई अवकाश दिइयो ६० वर्षपुग्यो भनेर । त्यहाँ ६० वर्षनाघेका कार्यरत छन्, स्वयम् उपकुलपति ज्यू हुनुहुन्छ, तर आठै दलका नेतालाई वहाँले रिझाएका कारण रहनु भएको छ । खुलेर आउँदा वहाँलाई काखी च्याप्न सक्ने कुनै नेता छैन । त्यसकारणले वहाँको बर्खास्त अविलम्ब हुनुपर्छ । लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा त्यति समस्या छैन । वहाँको व्यक्तव्य चाँडै आउँछ तर काठमाडौं विश्वविद्यालय अति नै गुण्डिएको छ । उहाँहरू प्राध्यापकसंघ हामी जान्दैनौं भन्छन् । कानुनका दायरा देखाइन्छन् । पञ्चायतकालमा पनि नगरिएको उपकुलपतिहरूले नगरेको क्रियाकलाप वहाँहरूले गरिरहनु भएको छ । हुनसक्छ, सम्पत्ति पनि हिनामिना भई अख्तियार कोही जान सक्छ । नेपाल प्राध्यापकसंघ त जाँदैन तर पीडितहरूले छाड्दैन् । निष्पक्ष आयोग गठन गरी वहाँले गरेका क्रियाकलपाहरू जमिन्दारीपनका कार्यशैलीका कारण त्यसप्रति...।

अहिले त्रिविबाट प्रमाणपत्रतह हटाउने अन्योल निकै आएको छ । यसबारेमा तपाईको के धारणा छ ?
प्रविणता प्रमाणपत्रतह अहिले हटाउन सम्भव छैन । वहाँ आइसकेपछि ६/७ वटा सभा आयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र म बसेका छांै र मैले आफ्नो विचार प्रस्टसँग राखिदिएको छु । उहाँको निकट अनेरास्ववियूले पनि भनौं, त्यसबारेमा प्रस्ट पारिसकेको छ कि हटाउन आवश्यक छैन । हटाउनमा सम्झौता पनि छैन र वस्तुमा त्यसले जुन किसिमले एउटा सङ्गठित गर्ने प्रयास गरेका छन्, एकलौटी गर्ने प्रयास गरेका छन् र त्यसवस्तुलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने मात्रै यसलाई राम्रो र लामो छलफल तथा विचार विमर्श गरी ५/७ वर्षछि प्रमाणपत्रतह हटाउला तर अहिले सम्भव छैन । किनभने ४० प्रतिशत विद्यार्थीहरू उच्चशिक्षामा प्रविणता प्रमाणपत्रतहमा अध्ययनरत छन् । कुनै पनि विद्यार्थी सङ्गठनले यसलाई स्वीकारीसकेका छैनन् र अस्ति .......हामी कुलपति आउला भनेर अस्ति १० गते हामीसँग जाने कुरा थियो । १० गते राजनीतिक दलका सबै नेताहरू र नौवटा विद्यार्थी सङ्गठनले यसबारेमा असहमति जनाइसकेका छन् र हाम्रो संघका तर्फाट वहाँहरूलाई पूर्ण ऐक्यबद्धता जाहेर गरिसकेका छौं । यसकारण प्रमाणपत्रतह हट्दैन ।

तपाईं राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहन्छ, संविधानसभा चुनावको सम्भावना अहिलेको स्थितिमा कति देख्नुहुन्छ ।
संविधानसभा नगरेसम्मको अर्को कुरा हैन आठ दललाई र आन्दोलनमा उत्रेका सशस्त्र समूहका सबै मधेसी मित्रहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने संविधानसभाको चुनाव भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष रूपमा गर्नुपर्छ र त्यहाँ कुन रूपले कसरी संविधानसभामा जानुपर्छ । अब समय धेरै छैन, १५/१५ दिन मात्र बाँकी छ । यो अवधिमा खास गरेर आठ दलका भातृसङ्गठनहरू कुनै पनि नाममा बन्द, हड्ताल, तोडफोड, मूठभेड बनाउनु हत्या, हिंसा, आतङ्क कुनै पनि काम गर्न पाइदैन र अरू पनि जो जो नैतिक छन् सबैले सबैतिर अगाडि आउनुपर्छ । यसको लागि एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ कि हाम्रो भातृसङ्ठगनहरू कसैको नाममा केही पनि गर्दैनौं भनेर अहिले नै पत्रकारमाथि नै ज्यादै कामदारहरूको नाममा हस्तक्षेप गरेको हुँदाखेरि कामदारहरूलाई संस्थापक सञ्चालकहरूले शोषण गर्न पाइँदैन । तर शोषण गर्न पाइँदैन भन्ने नाममा सम्पूर्ण काम नै बन्द गर्ने क्रियाकलाप राख्नुहुँदैन । त्यसमा सबै नेकपा माओवादी मात्र नभई सबै भातृसङ्गठनले कसैलाई डर, धाक, धम्की नदिइकन स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण बनाई बिनाहतियार, बिनाधम्की, बिनाडर हुर्की हिजोआज सबै गिरिजा प्रधानमन्त्रीमाथि खन्याउने काम हुँदैछ । सबैको साझा दायित्व हो, संविधानसभा गर्नुपर्छ, मर्म खोतल्नुपर्छ, झिना मसिना कुरा छन् भने वार्ता गरेर आठ दलका शीर्ष नेता बसेर तुरुन्तै साना-साना कुरा मात्र नगरी सरकार पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । पार्टीपनि संवेदनशील हुनुपर्छ । यही नै हाम्रो अवधारणा छ । साथै त्यसमा पापडको माध्यमबाट केही दिनपछि हाम्रो यो सङ्र्घर्षकै क्रममा पनि यिनीहरूले निर्णय लिन सकेनन् भने हाम्रो पनि प्रेस विज्ञप्ति आउनसक्छ ।

आठ दलभन्दा बाहिर पनि त अरू पक्ष छन् भन्ने कुरा आठ दलले मनन् गर्न नसकेको अवस्था छ नि अहिले त ?
यो कुरा के हो भने आठ दल किन बनिएको छ भन्दाखेरि प्रतिगमनको विरुद्धमा आठ दलै लडेको हो । पहिला सात दल लड्यो, किन सहमति भयो र १२ बुँदे समझदारी आएर अहिलेसम्मको अवधिमा सबै समझदारीमा गइरहेछ । तर समझदारी इमान्दारीतापूर्वक दुवै पक्षमा (माओवादी र सरकारले) पालना गरेका छैनन् । सस्ता नारा दिएर जनतालाई झुक्याउन पाइँदैन । अब यो देशमा गणतन्त्रको सम्बन्धमा कसैको दुईमत छैन । यससम्बन्धमा संघको आधिकारिक धारणा आएको छैन तर यो मेरो निजी धारणा हो ।

अहिले विभिन्न माग राखी असन्तुष्ट पक्षहरू आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूका मागले सम्बोधन नगरीकन चुनावमा जान्छु भन्दाखेरि सफल हुन्छु भन्ने लाग्छ ?
यो उनीहरूको मागका बारेमा उहाँहरूले कुनै पनि खाले मान्छेसँग आवेशमा आएर भनेको हुनसक्छ । म तिनीहरूलाई पनि नेपाल प्राध्यापकसंघको अध्यक्षको नाताले, यो देशको सचेत नागरिकको हैसियतले सबैलाई के आव्हान गर्छु भने वार्ता नै समस्याको निकासको एक मात्र उपाय हो, हतियार होइन । हतियारले हुन्थ्यो भने १०/१० वर्षम्म जनयुद्ध गरेको नेकपा माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आउने थिएन । वहाँहरूले शान्तिप्रक्रियामा हुनुपर्ने कुनै पनि कुराहरू अँगाल्नुपर्छ र त्यसलाई यही नै हो भनेर आफ्नो जिद्धी लिएर अगाडि जानुहुँदैन । न आफू अगाडि जानु हुन्छ न अरूलाई जानु दिनुहुन्छ । रह्यो कुरा आठ दलबाहेकका पार्टीले पनि नेपालका लागि नेपाली जनताको मौलिक अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ र कायम गर्नुपर्छ । हामी जनताकै सेवक हौं भन्ने प्रमुखपार्टीका नेतृत्वले महसूस गर्छन् भने सबैको एक मात्र लक्ष्य अर्थात् अन्तिम मिति भनेको के हो ? एक मात्र संविधानसभा । यही वातावरणमा कसै सकैको डर, धाक, धम्की नगरीकन संविधानसभाको चुनाव सम्पन गर्नुपर्छ । आठ दल ठीक हुनुपर्छ । अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीमा दृढ हुनुपर्छ । अहिले राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले दर्ता गरेका पार्टीले पनि त्यसमा दृढ हुनुपर्छ र अँध्यारो कोठामा बसेर संविधान बिथोल्ने कसैले काम गर्छ भने त्यो इतिहासमा मात्र हुन्छ । उसको अस्तित्व समाप्त भएर जान्छ । चाहे जनुसुकै पार्टी किन नहुन् ।

सरकारको दायित्व हो कि होइन, उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउने ?
सरकार प्रक्रियामा गइनै रहेको छ । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रीले यसमा वार्ताका लागि आव्हान गरी वार्ता गरी नै रहेको छ । सबैलाई वार्तामा आउनुपर्छ । आन्दोल नै वार्ताबाट गर्नुपर्छ । कतिपय कुराहरू संविधानसभा पछाडिको संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधानसभाले निर्णय गर्ने कुरा हुन्छन् । त्यहाँ जानुपर्छ त्यसमा कसैको समावेशी कुराहरू क्षेत्रगत, जातिगत, लैङ्गिक विविधता विषयमा गएर हामी दसौं संसोधनले पनि यी कुराहरू प्रस्ट गरिसकेका छन् । प्रस्ट नभई संविधानसभाभन्दा अगाडि सबै कुरा गर्ने हो भने संविधानसभाको आवश्यकता नै किन ? त्यसले गर्दा म के भन्छु भने वहाँहरूले राम्रो गरी भन्दिनुपर्यो । संविधानसभाबाट पूरा हुनुपर्ने कुराहरू अहिले नै गर्नुपर्छ भने संविधानसभा केका लागि र अर्को कुरा के छ भने संविधानसभा भन्दा कतिपय कुराहरू अहिलेको संसदले गर्न मिल्दैन । किनभने जनअधिकारको ताजा जनादेश यिनीहरूले पाएका छैनन् । यिनको काम संविधानसभाको निर्वाचनसम्म त हो । एउटा गिरिजाप्रसाद या माधव र प्रचण्डको मात्र पनि होइन, कसैको पनि एकलौटी जिम्मेवारी हैन, सबैको साझा कर्तव्य हो, बाधा व्यवधानलाई हामीले राक्नुपर्छ भन्ने हुनुपर्यो ।

अहिले संविधानसभाका लागि मुख्य चुनौती के के छ ?
अनगिन्ती छ । साना-साना कुरादेखि लिएर राष्ट्रको पक्षसम्म छन् । उदाहरणको लागि माओवादीले सेना पठाएको कुरालाई माओवादीले मिडियामा नआइकन प्रधानमन्त्रीलाई के हो त ? भनी बातचित गर्नुपर्थ्याे । यो हुन सकेन । सेनाले पनि बाह्य प्रकाश रक्षामन्त्रीलाई थाहै नदिई जिम्मेवारी दिइयो भन्ने कुरा पछि त्यस्तो गर्छ भन्ने त्यसलाई कार्वाही गर्नुपर्यो । चलखेल गर्नु भएन । माओवादीको एउटा भनाइलाई मान्छु कि, ५ वटा मन्त्रीको मात्र नभई २२ वटै मन्त्रीको गार्ड बदलेको भए भइहाल्यो नि र त्यो पनि भएन यस्ता किसिमको साना साना गल्तीहरू सरकारी पक्षबाट पनि हुनुभएन । माओवादी पनि सच्चिनुपर्यो । र सरकारको नेतृत्व वर्ग पनि सबै सच्चिनुपर्यो । त्यो को कति जनताको नाममा राजनीतिक गर्यो त्यो भोलीको दिनमा संविधानसभाले निक्र्यौल गर्छ । कति निष्पक्ष चुनाव गराउँछ, को कति गहिरो पानीमा छ त्यो भोली निर्णय हुन्छ । त्यसलाई जनताले देखाइहाल्छ । नेपाली जनता अब मूकदर्शक मात्र छैन ।

तपाईंलाई के लाग्छ अहिले आठ दलचाहिँ संविधानसभाप्रति इमान्दार छन् ?
मलाई लाग्छ अहिले यी कुराहरू नबोली हालौं, जस्तै जनताको साथ दिने पार्टीपनि छन् । तिनीहरूको जनआस्था तिनीहरूकै क्रियाकलापका कारण घट्दैनन् । म अहिले यो त्यो पार्टी भन्दिन । संविधानसभाको कुरा गर्ने चुनाव नहोस् भन्ने पनि छन् यो त्यस्तो चाहाना गर्नेछन् भने भोली संविधानसभाको चुनाव गर्नर्ैपर्छ, जुनसुकै क्रममा पनि । जनताहरू ल्यायो भने १९ दिने जनाआन्दोलन निशस्त्र जनता थिए । यदि त्यो किमिसको आयो भने हामी पनि खोज्छौ, कोचाहिँ भोलीको दिनमा यसले यो कारण यसरी गर्यो भन्ने पनि रेकर्डकै रूपमा र्सार्वजनिक गर्नुपर्ला र व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा पनि जानुपर्ला त्यो भोलीको दिनले बताउँछन् । तर हामी कल्पना गरौं त्यो गवार नीति गरेर कोही पनि अगाडि नबढोस् जनताको नाममा जनता ठग्ने काम कसैले नगरोस् । र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता हुन् र आप\mना मालिका आफू जनतालाई किच्याएर ब्वाँसो बन्ने प्रवृत्ति कुनै पनि पार्टीको नेतृत्वले नगरोस् । अब नेपाली जनताले उनीहरूले नेतृत्व गर्नेले मात्रै आमाको दूध खाएका छैनन् कि हामीजस्ता पेशामा आबद्ध भएका नेपाली पनि थुप्रै छन् । त्यो कुरा १९ दिने जनआन्दोलनले देखाइसकेको छ । जनशक्ति अजेय शक्ति हो । यसलाई कसैले पनि गिज्याउँछ भने त्योचाहिँ इतिहासको पानामा मात्र र सीमित हुन्छ र रहन्छ ।