काठमाडौ विश्विध्यालय र लोकतन्त्र

देशमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतामा प्राध्यापक, विध्यार्थी लगायत प्राध्यापन क्षेतरको ठुलो देन रहेको कुरा सबैलाई अवगत नै होला । प्राज्ञिक क्षेत्रसँग समब्न्धित बिध्यार्थिहरु र प्राध्यापकहरुका वर्षौँसम्मको अथक प्रयासले नै आज नेपालीहरु निरँकूश राजतन्त्रलाई पराजित गर्न सक्षम भएका हुन भन्दा अत्युक्ति नहोला। राम कुमारी झाँक्री, राजेन्द्र राई, गगन थापा जस्ता ओजस्वी विध्यार्थीहरु र युवा पुस्ताले बगाएको रगत र पसिनाको कदर नेपालको सँसद र राजनैतिक पारट्िहरुले गर्नु पर्दछ। अर्को तर्फ जनआन्दोलन-२लाई अत्यन्त सौम्यतापूर्वक नेतृत्व गरेर प्राध्यापक हरु बहस, छलफल र विचार मन्थनमा मातर् होईन, जनआन्दोलनको शान्तीपुर्ण नेतृत्वकालागी पनि सक्षम छन भन्ने प्रमाणित गरिदिएका छन कृष्ण खनाल जस्ता जुझारु र लोकतान्त्रिक प्राध्यापकहरुले । नेपाल र नेपालीहरुलाई सदाका लागी निरँकुश तन्त्रको दासत्वबाट मुक्ती दिलाउने यस आन्दोलनमा नेपाल भरिकै प्राध्यापकहरु लागेका थिए भन्दा अली अमिल्दो होला की? किनभने , हामिले देखेका छौँ, प्राध्यापनसँग सम्बन्धित केहि प्राध्यापक भनाउँदा विश्वविध्यालय प्रशासकहरु खुला रुपमा राजाको शासनको भजन गाउनमा लागेका थिए । सक्रिय राजतन्त्रलाई समर्थन गर्दै आफ्नो पदावधि बढाउने निकृष्ट खेलमा त्रि.वि.का उपकुलपितले राजलाई विश्वविध्यालय प्राङ्गणमा भाषण गर्न लगाएर आफ्नो बौद्धिक दरिद्रताकै परिचय दिएका थिए । अर्को तर्फ आफ्नो पदजाला भनेर प्राज्ञिक स्वतन्त्र्ताका कुरा गर्दै नठाक्ने काठमाडौँ विश्वविध्यालयका उपकुलपति डा. सुरेश राज शर्मा तथा रजिष्ट्रार डा. सिताराम अधिकारीका भूमिका पनि त्रि.वि.का उपकुलपितका भूमिका भन्दा फरक रहेन ।

महाराजको सक्रिय शासनको दिर्धजिवन र निरन्त्रताको वकालत गर्ने सँगठनमा काठमाडौँ विश्विध्यालयलाई पनि सरिक गराएर डा. सुरेश राज शर्मा स्वय्मबाट का.वि.वि.राजनितिकरणको खुल्ला शुरुआत गरेका हुन। महाराजको शासन अझ केही वर्ष लम्बिने सामन्ती सोचको शिकार नेपालका अधिकाँश बुद्धजीविहरु भएका थिय । यसै पँक्तिमा यी बुद्धजीवि भनाउँदाहरुले महाराजको शासनको समर्थनमा वक्तव्यवाजी गर्ने देखी लिएर शासन-सत्ताका प्रभावी ब्यक्तिहरुको भक्तिभावमा लागेका कुरा हरु हाम्रा अगाडी घाम जतिकै छर्लङ्ग छ। यस्मा सबभन्दा दु:ख लाग्दो कुरा चाँहि का.वि.वि.मा राजनीति छिर्न दिनु हुँदैन भन्दै विध्यार्थीहरुको चालु सँगठनलाई पनि धरासायी पार्ने तथा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुले कुनै पनि हालतमा विश्वविध्यालयमा सँगठन गर्नु हुँदैन भन्ने डा. सुरेश राज शर्मा तथा डा. सिताराम अधिकारी नै अग्रपँक्तिमा देखिन पुगे । कर्तब्यनिष्ठ शिक्षक तथा अन्य कर्मचारिहरु राजनीतिमा लाग्दैनन भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण हो डा. सुरेश राज शर्मा तथा डा. सिताराम अधिकारीद्वारा का.वि.वि.मा १५ बर्षसम्म निष्कँटक शासन चलाउनु । कामका अत्याधिक बोझले थकित शिक्षकहरुका लागी हाल आएर डा.शर्मा तथा डा.अधिकारी द्वय:का नाटकहरु बदलिँदो परिस्थितिमा केहि विरोधाभासपूर्ण दिखन पुगेकै कारणले आज का.वि.वि.का अधिकाँश शिक्षकहरु प्राध्यापकहरुको पनि सँगठन हुनु पर्दछ भन्ने निर्क्योलमा पुगेका छन।

प्राध्यापकहरुको सँगठनको अभावमा एकातिर का.वि.वि. भन्नुनै डा.शर्मा तथा डा.अधिकारी द्वय:का भनाईहरु र कृयाकलापहरु हुन भन्ने देखिएको छ भने अर्कोतर्फ यि दुई प्रशासकहरुका मान्यता र भनाई विपरित रहेका लोकतान्त्रिक मान्यताहरुलाई का.वि.वि.का शिक्षक तथा विध्यार्थिहरुले समयोचित ढँगले प्रस्तुत पनि गर्न सकेनन । जस्का कारण, त्रि.वि.का शिक्षक तथा विध्यार्थिहरुका बढडोे नेतृत्वदायी भुमिकामात्रै का.वि.वि.का शिक्षक तथा विध्यार्थिहरुले चित्त् बुझाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। यसैगरि, अर्को त्रफ सरकार परिवर्तनसँगै छेपारोले जस्तो रँग फेर्ने डा.शर्मा तथा डा.अधिकारी द्वय:बानीका कारण का.वि.वि.का शिक्षकहरु पनि समय-समयमा आफ्ना राजनैतिक आस्था बदल्छन भन्ने भ्रम जनमानसमा परेको छ। तसर्थ, डा.शर्मा तथा डा.अधिकारी द्वय:का मन्डले, राजावादी, निरँकुशताको पृष्ठपोषण गर्ने छवि र घेराबाट बाहिर आउनु पनि का.वि.वि.का शिक्षकहरुले आफुहरुलाई एक सशक्त सँगठनमा ढाल्नु पर्ने टडकारो आवश्यकता अहिले देखिएका छन ।

का.वि.वि.को बाहिरि आवरण र बाहिरि छविलाई सुधार्नु बाहेक, यहाँका शिक्षकहरुले यस विश्वविध्यालयमा चुलिँदो नातावाद, कृपावाद र आर्थिक अनियमितितालाई बाहिर ल्याउन पनि दरिलो सँगठन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कुनै पनि विश्विध्यालयको अत्यन्त भरपर्दो ईकाई भनेकै त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरु हुन। मानव सँशाधन र बौद्धिक कृयाकलापमै मात्र निर्भर रहने विश्विध्यालय जस्ता सँस्थाहरुमा त यस्को झन ठूलो महत्व रहन्छ। तसर्थ, त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरु एकदम सबल, र प्रतिस्पर्धात्मक भएको अवस्थामा मात्र विश्वविध्यालय उँभो लाग्ने देखिन्छ। यीनै मान्यताहरुलाई अगाडी सार्ने हो भने, का.वि.वि. को भविष्य त्यति उज्यालो देखिन्न। आफ्ना नजिकका नातेदारहरुलाई विभन्न पदहरु सिर्जना गर्दै का.वि.वि.मा पदासिन गराउने ठालुहरुका ईच्छाकै कारण का.वि.वि.का सेवा आयोग अत्यन्त भ्रमपूर्ण ढँगले सन्चालन भएको देखिन्छ । सेवा आयोगमा डा.शर्मा तथा डा.अधिकारी द्वय:का भूमिका हरेक जसो परिक्षामा देखिन्छ र अन्तर्वार्तामा यी दुई प्रशासक महोदयहरुका उपस्थिति अनिवार्य जस्तै देखिन्छ। ज्ञातब्य छ सेवा आयोगको सँरचनानै आफु भन्दा पृथक मत राख्ने, र आफु भन्दा फरक जात तथा सोचका व्यक्तिहरुलाई विश्वविध्यालय सेबाबाट बन्चित गर्नु हो । अर्को तर्फ यस्तै पँगु सेवा आयोगका माध्यमबाटनै का.वि.वि.मा डा.शर्मा तथा डा.अधिकारी
द्वय:ले आफ्ना अधिकाँश असक्षम र अन्यत्र कतै बिक्न नसकेका सन्तानहरु तथा नातेदारहरुबाट काठमाडौँ विश्वविध्यालय भरिसकेका छन । यस्मा अग्रपँक्तिमा त शायद डा.शर्मा तथा डा.अधिकारी महोदय द्वय:का सन्तानहरुनै पर्ने कुरामा केही द्विविधा नहोला ।

लोकतान्त्रिकरणको बर्तमान राष्ट्रव्यापी माहोलमा का.वि.वि.मा समावेशी सोचको विकाश हुनु अत्यन्त जरुरी छ यदि यस विश्वविध्यालयलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउने हो भने। अर्को तर्फ नेपाली जनताको रगत-पसिनाले कर तिरेको रकमबाट अनुदान प्राप्त गरेको तथा नेपाली जनताकै लगानी लागेको यस विश्वविध्यालयमा पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मका नेपालीका छोरा-छोरीहरुले निर्वाध अध्ययन-अध्यापनको समान अवसर पाउनु पर्दछ। तसर्थ, नेपाललाई पूर्ण रुपमा समावेशी लोकतन्त्रमा समाहित गर्ने हो भने, सात राजनीतिक पार्टि, माअोवादी र अन्य सम्बध्द पक्षहरुले का.वि.वि.मा हाल चलिरहेको डा.शर्मा तथा डा.अधिकारी महोदय द्वय:का हाली-मूहाली र नातावाद-कृपावाद र सँदिग्ध आर्थिक कृयाकलापको तुरुन्त छानविनका लागी पहल गर्नु पर्दछ। तबमात्र लोकतन्त्रका शहिदहरुका रगतले न्याय पाएको ठहरिन्छ।

अर्को तर्फ, नेपाल सरकारका निजामती तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारीहरुका देनका कारणले नै जनआन्दोलन-२ ले आवश्यक उचाई प्राप्त गर्न सकेको कुरामा कुनै शँका नरहला। यसैको कदर स्वरुप नेपाल सरकारले उपसचिव तहसम्मका निजामती कर्मचारीलाई पनि सँघ-सँगठनमा आवद्ध हुन पाउने खुला लोकतान्त्रिक अवसर प्रदान गरेको पनि सबैलाई विदितै होला । सारा नेपाल लोकतान्त्रिक हुँदा पनि, नेपालका केही सँस्थाहरुमा जस्तै काठमाडौ विश्विध्यालयमा अझै सामन्ती सँस्कार बाँकी रहेको देख्दा, मलाई के लाग्दछ भने यस विश्वविध्यालयमा पनि लोकतान्त्रिक सँस्कारको विकासका लागी हाम्रा साँसद र मन्त्रिहरुले पनि पहल गर्नु पर्छु । तर, पहल का.वि.वि कै शिक्षक तथा विध्यार्थिहरुबाट हुनु अत्यन्त जरुरी पनि देखिन्छ।

यही जेष्ठ १० देखि १३ सम्ममा कान्तीपुर दैनिकको सह-प्रकाशन दी काठमान्डौँ पोष्टमा काठमान्डौ विश्विध्यालयका पूर्व प्राध्यापक, वर्तमान प्राध्यापक, सर्वसाधारण तथा काठमान्डौँ विश्विध्यालय प्राध्यापक सँगठन (कुपा) का तर्फ बाट सो विश्वविध्यालयको बर्तमान वस्तुस्थितिमाथी प्रकाश पार्ने पाठक पत्रहरु प्रकाशन भएबाट अब का.वि.विका शिक्षकहरुपनि जुर्मुराउन थालेको आभास मिलेको छ । निस्न्देह, २०४६ सालको जनआन्दोलनका शहिदहरुका रगतबाट सिन्चित प्रथम पर्तिनिधि सभाले नै काठमाडौँ विश्वविध्यालयको गठन गरेको हो । त्यसमा पनि तत्कालीन अन्त्रिम प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको प्रस्ताव अनुरुप यो विश्वविध्यालय काठमान्डौ बाहिर सन्चालन हुन पुगेको कुरा पनि निर्विवाद नै होला । गुणस्तरिय शिक्षाको लागी स्थापित सो विश्वविध्यालयले "नेतृत्वको लागी गुणस्तरियता" भन्ने नारा त बोकेको छ, तर गुणस्तरियता बढाउन तर्फ कुनै पहल गरेको देखिन्न । मानव सँसाधन र बौध्दिक क्षमताको प्रयोग वढि हुने कुनै पनि सँस्थामा निरँकुशता, हुकुमी कार्यप्रणाली र मनपरितन्त्रले कर्ताहरुको मनोवल गिराउने कुरा निर्विवाद हुँदाहुँदै पनि काठमान्डौँ विश्विध्यालयमा वर्तमान उपकूलपति सुरेश राज शर्मा र रजिष्ट्रार सिताराम अधिकारी आफ्ना पुराना कार्यशैली त्याग्न तयार देखिन्न । विश्वविध्यालयको कर्मचारी तन्त्र आफ्ना नातागोताहरुले भरिसकेपछी शर्मा-अधिकारी द्वय: आफ्ना प्रशासन निष्कँटक चलाउन उद्यत देखिन्छन । नेपाल सरकारले स्विकृती दिईसकेको र पेशागत सँगठनमा आवद्ध हुन पाउने हक अधिकारलाई शर्मा-अधिकारी द्वय: बलमिच्याई बाट नै ओझेलमा पार्न कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ। यसै मेसोमा काठमाडौँ विश्वविध्यालयका व्यवस्थापन सेवा महाशाखा प्रमुख तथा वर्तमान उप-कूलपतीका सहोदर भाई मुकुन्द प्रसाद उपाध्याय द्वारा जारी सूचनालाई हेर्ने हो भने, शर्मा-अधिकारी द्वय: का.वि.वि. मा प्राध्यापकहरुको सँध-सँगठनको प्रावधान नरहेको कुरा गर्दै उक्त वि.वि.का प्राध्यापकहरुका लोकतान्त्रिक अधिकारहरु कुन्ठित गर्न उद्यत रहेको देखिन्छ ।

एक लोकतन्त्रवादिको हैसियतले भन्नु पर्दा शर्मा-अधिकारी द्वय:का भनाईहरु प्राध्यापकबर्ग प्रती विध्देषले लीप्त देखिन्छन । सँघ-सँगठनले राजनीति ल्याँउछ र यसले विकृती बढाँउछ भन्ने भनाई सोर्है आना सही होईन । यस्तै त्रक दिने राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालका विकृती र भ्रष्टाचारहरुका बल्ल पटाक्षेप हुँदैछन र निरँकुश शासनमा भ्रष्टाचार कति झाँगीएको थियो भन्ने हामी विस्तारै बुझ्दैछौँ । तर, हामीले बुझिसकेको कुरा चाँही भ्रष्टाचारीहरु निरँकुशतालाई किन मनपराउँछन भन्ने कुरा हो । का.वि.वि. मा पनि प्राध्यापकहरुकाहरुका सँगठनमाथी बन्देज लगाउन खोजेर शर्मा-अधिकारी द्वय: आफ्ना भ्रष्ट कृयाकलापहरुका ढाकछोपमा लागेका त होईनन भन्ने शँका बलबती हुँदै आएको छ । तस्रथ, वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले एक आयोगको गठन गरेर का.वि.वि.का आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक अवस्थाको अनुसन्धान गर्नु जरुरि देखिन्छ ।

यदि सोही सूचनामा उल्लेख गरिए अनुरुप का.वि.वि. सिनेट र कार्यकारिणी समितिमा शिक्षकहरु रहनु पर्ने प्रावधान छ भने, यि शिक्षक प्रतिनिधिहरु लोकतान्त्रिक पद्धतीले कीन छानीन्न? आफ्ना आसेपासे, चाटुकार र दलालहरुलाई नै शिक्षक प्रतिनिधिका रुपमा छनौट गर्ने परम्परालाई का.वि.वि.ले तुरुन्त बनद् गर्नु पर्दछ । का.वि.वि.को नीति र सोचमा शिक्षकहरुको भूमिकालाई दिएको यस महत्वले के देखाँउछ भने शिक्षकहरु वि.वि.का अभीन्न र अविच्छिन्न अँग हुन । अब कुनै अभीन्न र अविच्छिन्न अँग पेशागत रुपमा सँगठीत हुन सक्दैन भन्दै कसैले का.वि.वि.को नीति र सोचकै अपब्याख्या गर्ने जमर्को गर्छ भने त्यो बहुलठ्ठीपन हो । तसर्थ, का.वि.वि.को नीति र सोचमा निहीत अन्त्रवस्तुले का.वि.वि.मा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरु आफ्ना पेशागत सँगठनमा आवद्ध हुन सक्दछ भन्ने मेरो भनाई छ।

राजा ज्ञानेन्दरको निरँकुश सत्ता दिर्धजिवीहोला भन्ने अनुमानमा शर्मा-अधिकारी द्वय:ले निरँकुश सत्ताका सम्रथनमा हिडेका कुराहरु पनि अब लुकेका छैनन । पन्ध्र-पन्ध्र बर्ष एउटै पदमा लिसो टाँसिए झै किन टाँसिन्छन शर्मा-अधिकारी द्वय: भन्ने कुरा पनि अनुसन्धानले नै खुल्ने कुरामा म विश्वस्त छु । तसर्थ लोकतान्त्रिक नेपाल सरकार र सम्प्रभू तथा सर्वशक्तीमान प्रतिनधिसभाका माननीय सदस्यहरुलाई का.वि.वि.का आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक अव्यबस्थाको सम्बन्धमा ध्यान पुर्याईदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु।