कुपाको ज्ञापनपत्र

मिति २०६३ ज्येष्ठ २५ गते पुनर्स्थापित संसद्का सांसद्ज्यूहरूलाई
काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको तर्फाट बुझाएको ज्ञापनपत्र

माननीय सांसद्ज्यूहरू, काठमाडौं विश्वविद्यालयका स्वाभिमानी प्राध्यापककहरूको आवाजलाई सुनिदिनहुन र प्रस्तुत गरिएका तथ्यलाई मनन गरी यर्थाथ निष्र्कष दिनुहुन आग्रह गर्दछौं ।

बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा राख्दै २०४८ सालमा संसद्द्वारा पारित ऐनबाट स्थापित काठमाडौं विश्वविद्यालयको उन्नतिमा प्राध्यापक एवं कर्मचारीवर्गको लगनशीलता, स्वदेशी तथा विदेशी दाताहरूले दिएका आर्थिक, भौतिक एवं मानवीय सहयोगले गर्दा विश्वविद्यालयले जुन प्रतिष्ठा आर्जन गरेकोछ, त्यो प्रशंसनीय र स्वागतयोग्यछ भन्दा अत्युक्ति नहोला । विश्वविद्यालयको विकासमा केही व्यक्तिले मात्र योगदान दिएकोछौँ भनेर दावी गर्नु केवल एकलौटी र भ्रामक प्रचार मात्रै हो, जुन कुरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारले गर्दै आएका छन् । बाहिरी रूपमा विश्वविद्यालय ज्यादै व्यवस्थित, समयमा पठनपाठन हुने, ठीक समयमा परीक्षा नतिजा प्रकाशित गर्ने, अधिकतम प्राध्यापकहरू पूर्णकालीन समयमा क्यामपसमै कार्यरत रहने, आदि कुराहरू सबै भएको देखिन्छ । तर निजी स्तरमा सञ्चालित विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयले यी सबै गुणहरूको अवलम्बन गर्नु त अपरिहार्य नै हुन्छ । काठमाडौं विश्वविद्यायलमा समाजले अपेक्षा गरेका कुराहरूलाई प्रोत्साहन दिनुमा विश्वविद्यालयको चरम विकास भएको भन्ने उपकुलपतिले तर्क अघि सार्नु केवल आत्मरति मात्र हुने छ ।

विगत पन्ध्र वर्षेखि उपकुलपतिको जिम्मेवारी बहनगर्दै आउनु भएका प्रा. डा. सुरेशराज शर्माले विश्वविद्यालयको सकारात्मक पक्षहरूको प्रचार गर्दा केवल आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नको लागि मात्र प्रयास गरेको पाइन्छ । उहाँ वास्तवमा जे जस्तो पारदर्शिता र सुव्यवस्थाको प्रचार गर्नुहुन्छ, ती सबै कुराहरू विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको आवाजलाई निरङ्कुश शैलीबाट उपेक्षा गरिनुले पनि उहाँको व्यवाहारिक चरित्र कस्तो छ भनेर देखाउछ । उपकुलपतिका निरङ्कुश प्रवृत्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा रजिष्ट्रार डा. सीताराम अधिकारी, डीन डा. भद्रमान तुलाधर र अन्य मतियारहरूका व्यवहारले त झन् विश्वविद्यालयका स्वाभिमानी प्राध्यापकहरूलाई आतङ्कति तुल्याएको छ । उल्लेखित पदाधिकारी र उनीहरूका मतियारहरूको चकचकीले विश्वविद्यालयको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिहृन लागेको छ । उनीहरूका गलत क्रियाकलाप र आर्थिक हिनामिनाका तथ्यलाई संमानित संसद् र सांसद्ज्यूहरूलाई जानकारी गराउनु आवश्यक भएकाले यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरिएको हो ।

विश्वविद्यालयमा भएका दमन, शोषण, अत्याचार र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि पनि वर्तमान पदाधिकारीहरूले गरेका क्रियाकलापहरूलाई उजागर गर्न जरूरी भैसकेको छ । विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहमा विगत पन्ध्र वर्षेखि आफ्ना मतियारहरूका साथमा सहकार्य गरी उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठामा नै प्रतिकूल असर पर्ने परम्पराको सुरुवात गरेको कुरा विभिन्न समयमा प्रकाशमा आई राखेका छन् । यद्यपि विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रममा केही व्यवधान नपुग्ने गरि प्राध्यापकहरूले विगतमा सुझाव दिने प्रयास नगरेका होइनन् । तर प्राज्ञिक जमातको सुझावलाई उच्च पदमा बस्ने ब्यक्तिहरूबाटै बारम्बार उपेक्षा गरियो । यसले गर्दा विश्वविद्यालयले कहिल्यै पनि स्वस्थ्य प्र्राज्ञिक एवं प्रशासनिक वातावरणको विकास हुने अवसर पाएन । तर्सथ यस्ता प्रतिगमनका हिमायतीहरूले गरेका गलत क्रियाकलापको गरिमामय संसदले तुरून्त छानबिन गरोस् भनी हामी आहृवान गर्दछौँ ।

सांसद्ज्यूहरू, विश्वविद्यालय स्थापनाकालदेखिनै केही सीमित पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयको विकासका नाममा जुन हाली मुहाली गर्दै आइरहेकाछन् त्यस्तो एकछत्र शासकीय प्रवृत्तिको विकल्प खोज्नु आवश्यक भै सकेको छ । लगातार १५ वर्षम्म एउटै व्यक्ति उही पदमा बसिरहनुले पनि अख्तियारको कसरी र कुन हदसम्म दुरुपयोग भएको छ भन्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ । समग्र मुलुक अहिले शक्तिको एकाधिकारको अन्त्य गर्न सफल भएको अवस्थामा पनि विश्वविद्यालयमा तानाशाही प्रवृत्ति नै हावि भईरहँदा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय सबैको उपाहास भएको महसुस हुन्छ । यस विषयमा पनि सांसद्ज्यूहरूलाई गम्भीर भैदिनुहुन हामी आग्रह गर्दछौँ ।

के विश्वविद्यालयमा भएका अनियमितता, कुरीति, अलोकतान्त्रिक संष्कार प्रदर्षण गर्ने पदाधिकारीहरूका विरूद्धमा आवाज उठाउनु उचित होइन - विश्वविद्यालयको र्सवाङ्गीण विकासको लागि यी व्यक्तिहरूले गरेका नियम विपरीत क्रियाकलापहरू जनतासामु ल्याउनु सचेतवर्गको दायित्व हैन - प्रध्यापकहरूका अथक प्रयासको कारणले विश्वविद्यालयले जुन इज्जत हासिल गरेको छ, त्यो उपकुलपतिले मात्र जस लिनु पाखण्डीपन हैन र - तानाशाहीमा मात्र नातावाद कृपाववादले प्रश्रय पाउँछ, तर काठमाडौं विश्वविद्यालयमा नातावाद कृपावाद व्याप्त छ भन्ने कुरा खुलासा गर्न जरूरी छ कि छैन - समावेसी व्यवस्थामा यस्तो शैलीलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्न कदम चाल्नु बौद्धिकवर्गको दायित्व भित्र पर्दैन - के काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जुन अपारदर्शी कार्यशैलीलाई र रहस्यमय तरिकाले गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन दिने काम भैराखेको छ, त्यो अहिलेका पदाधिकारीहरूका स्वार्थानुकूल भन्न मिल्दैन - कुनै पनि व्यक्तिले पदाधिकारीहरूले गरेका कार्यशैली प्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाइन्छ कि पाइदैन - के प्राध्यापकहरूले आफ्नो हकहितका कुरा राख्दा, विश्वविद्यालयको योजनाका बारेमा थाहा पाउन खोज्दा विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउछ भनी आफ्नो हैकम र रबाफ् लादन मिल्छ - आफ्ना नातामा नपरेका प्राध्यापकहरूलाई धेरै वर्षम्म करारमा राख्नु, अन्य योग्य शिक्षकलाई पदोन्नतिमा विभेद गर्नु, शैक्षिक उन्नतिमा विभिन्न अड्चन ल्याउनु, वृत्ति विकासका ठोस कार्यनीति कहिल्यै तर्जुमा नर्गनु, विश्वविद्यालयको विकासको अनुपातमा प्राध्यापकहरूको सुविधामा विशेष ध्यान नदिनुलाई न्यायसंगत भन्न मिल्छ - यस्तो खालको व्यवस्थापन पक्षलाई कसले सक्षम नेतृत्व भन्ला - के यस्ता प्रवृत्ति भएकालाई समाजले पुरस्कृत गर्दै उच्च स्थानमा राखिरहनु उचित हुन्छ -

यिनै विभिन्न प्रश्नहरू जब विश्वविद्यालयका सक्षम युवा प्राध्यापकवर्गले उठाए तब आफूले गरेका गलत क्रियाकलापको खुलासा हुने भयले उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डीन र विभागीय प्रमुखहरूबाट प्राध्यापहरूलाई विभिन्न धाक, धम्की र चेतवानी आउन थालेका छन् । ब्यक्तिहरूको सांगठनिक हुने मौलिक अधिकार विपरीत र संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार घोषणा पत्रलाई चुनौती दिदै विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले २०६३ ज्येष्ठ १२ गते विश्वविद्यालयको ऐन नियममा संघ संगठनहरूको कुनै प्रावधान नरहेको भनी वञ्चित गर्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि यस्ता मनगढन्ते नियम सिर्जना गर्ने कुरालाई चुनौती दिदै लोकतान्त्रिक संष्कार अनुरूप काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ गठन हुने प्रक्रिया सुरु भैसकेको कुरा यहाँहरुलाई अवगत गराउन चाहान्छौ ।

यी यावत कुराहरूले गर्दा विश्वविद्यालयको स्थापनाकालदेखि नै पदमा बसिरहेका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डीन एवं परीक्षा नियन्त्रकहरूका पाखण् कार्यशैलीको विरुद्धमा उत्रिन हामीहरूलाई बाध्य बनायो । उनीहरूबाट भइरहेको यस्तो गलत कार्यलाई निरुत्साहित पार्ने र न्यायमूलक व्यवस्थापकीय शैलीको स्थपना गर्ने उद्देश्यले यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेका हौं । त्यसका अतिरिक्त उपकुलपति, रजिष्ट्रार र परीक्षा नियन्त्रकले गरेका केही काला करतुत्हरूलाई पनि बुँदागत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

-क) उपकुलपतिको प्रत्यक्ष निर्देशन एवं संलग्नतामा भएका अनियमितताहरू :

-१) विधिको शासनलाई मिचेर अपारदर्शिता, स्वेच्छाचारिता र प्राज्ञिक मर्यादाको पूर्ण उपेक्षा गरी गलत क्रियाकलापको श्रृङ्खलाबद्ध सुरुवात गर्नु । विश्वविद्यालयमा विधिको शासन विपरीत अब्यवसायिक संस्कारको बिजारोपण गर्नु ।

-२) आफैँ कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष भई आफ्नो अनुकूल हुने गरी नियम बनाउनु, सो नियम बनाउनमा रजिष्ट्रारको पूर्ण सहयोग लिई नियमको आडमा विश्वविद्यालयमा मनपरि तन्त्रको सुरुवात गर्नु । आफ्नो विचार सदैव उच्च बनाई राख्न परिषद्मा आफूले चाहेको ब्यक्तिलाई मात्र निरन्तरता दिई बहुमत कायम गर्नु ।

-३) शिक्षक छनौट समितिको अध्यक्ष आफैँ हुने नियम बनाई आफूले चाहेको व्यक्तिलाई न्यूनतम योग्यता पुगेको भन्दै जथाभावी नियुक्ति वा पदोन्नति गर्नु, तर आफूले नरुचाएको व्यक्ति परेमा विभागीय प्रमुख र डीनको हवाला दिदैँ विभेद गर्नु वा निष्कासन गर्न रजिष्ट्रारलाई प्रयोग गर्नु ।

-४) विभिन्न विभागमा आफ्ना नातेदार वा निकटस्थ ब्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नु, प्रमुख बनाउनु र उनीहरूलाई मात्रै अन्य लाभका अवसर प्रदान गर्नु ।

उदाहरणको लागि, आफ्नै कान्छा भाइ श्रीमुकुन्दप्रसाद उपाध्यायलाई वरिष्ठ प्रशासनिक पदमा नियुक्ति गर्नु र केही समय पछि नै व्यवस्थापन सुधारको नाममा ठाडै एकतह मिची कार्यकारी पदमा नियुक्ति दिनु । यसै गरी आफ्नो साढु दाजु श्रीदामोदर गौतम -भू.पू. मुख्यसचिव एवं भू.पू. राजदूत) लाई खास प्राध्यापन अनुभव बिना नै ठाडै प्राध्यपक पदमा नियुक्ति गर्नु । त्यसैगरी आफ्नी कान्छी छोरी श्रीमती सिजन शर्मा-(दवाडी)लाई विश्वविद्यालय योजना व्यवस्थापन पदको सिर्जना गरी जागिर खुवाउनु । साथै, कप्युटर इञ्जिनियरिङ् विभाग प्रमुख बनाइएका उपकुलपतिका भान्जा श्री मनिष पोखरेलले विभागलाई धरासायी बनाउँदा समेत कुनै कारवाही नगर्नु । आफ्ना सम्धी श्री एम. पि. दवाडीको निर्माण व्यवसाय कम्पनीलाई सातदोवाटो स्थित व्यवस्थापन संकायको भवन नक्साङ्कन एवं निर्माणको जिम्मा दिनु ।

-५) शक्तिकै पूजारी बन्नु, उनीहरूकै निर्देशनमा अनावश्यक प्राध्यपक र कर्मचारीहरूलाई जथाभावी नियुक्ति गर्नु ।

-६) परीक्षा नियन्त्रकलाई आफ्ना नातेदार र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको सिफारिसमा चिकित्साशास्त्र जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि भर्ना गर्नको लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नुर् ।

-७) विभिन्न संकायमा उपकुलपतिको विशेषाधिकार भन्दै आफन्त विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु ।

-८) व्यवस्थापन र प्रशासनलाई स्तरहीन तुल्याउन विश्वविद्यालयको हरेक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी अरूको स्वतन्त्र ऊर्जालाई कुण्ठित गर्नु । यी बाहेक विश्वविद्यालयमा अन्य थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।

-ख) रजिष्ट्रार डा. सीतराम अधिकारीको प्रत्यक्ष सहभागितामा भएका गलत क्रियाकलापहरू :

प्रशासनमा एकलौटी हैकम राख्न सफल डा.अधिकारी आफ्ना कर्मचारीहरूसँग उचित व्यवहार नगर्ने व्यक्तिको रूपमा परिचत छन् । आफ्ना वरिपरिका व्यक्तिको पदोन्नतिमा मात्र विशेष ध्यान दिने यी व्यक्ति आफ्नो विचारमा सहमत नहुने प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको जरो उखेल्न पछि पर्दैनन् । विगत पन्ध्र वर्षेखि विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार हेर्ने र प्राज्ञिक गतिविधिमा कम रुचि राख्ने व्यक्ति भनी उनी चिनिएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा जति पनि नियम बन्दछन् ती सबै डा. अधिकारीको कार्यलाई अनुकूल हुने खालका बनाइन्छन् । प्राध्यापकहरू प्रति अत्यन्तै पूर्वाग्रही रूपमा प्रस्तुतहुने र कर्मचारीलाई निर्देशन दिने नाममा आफू विश्वविद्यालय प्रशासनको अर्न्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञाता भएको अभिमान गर्ने गर्छन् । डा. अधिकारीको शैलीप्रति असन्तुष्ट व्यक्तिहरू यीनको बिदाइको प्रतीक्षामा छन् र विश्वविद्यालयका स्वाभिमानी कर्मचारीहरू यिनी नभएको खण्डमा प्रशासन सुध्रिने कुरामा विश्वस्त छन् ।

यिनले आफन्तवादलाई प्रश्र्रय दिएका र अनियमितताका केही उदाहरण उल्लेख गरेभन्दा ज्यादैछन् ।

-१) आफ्नो ज्येष्ठ सुपुत्र श्रीवृजेश अधिकारीलाई अर्न्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्ति प्रदान गरेर चीनमा पढ्न पठाउनु, तर पढ्न नसकेर बीचमै पढाइ छाडी र्फकेर आउँदा पनि पुनः अन्य सक्षम व्यक्तिलाई पछार्दै विद्यावारिधी गर्न नर्वे जाने सौभाग्य प्रदान गर्नु ।

-­­२) आफ्नो कनिष्ठ सुपुत्र श्रीशरद अधिकारीलाई विशेष पद सिर्जना गरी रिर्सच लेक्चररमा नियुक्ती गर्नु र पछि सूचना शाखाको म्यानेजर बनाउनु ।

-­३) आफ्नी जेठी सासूको छोरो श्रीशेखर ढुंगानालाई सूचना अधिकृतमा नियुक्ति गर्नु र स्नातकोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुने विषेश अवसर प्रदान गर्नु ।

-४­) आफ्ना कान्छा भाइ श्रीगौरीशङ्कर अधिकारीको घर विगत १३ वर्षेखि विश्वविद्यालयको गेष्टहाउस बनाई प्रत्यक्ष्य लाभ उठाउनु र प्रत्येक महिना अत्यधिक रकम असुली गर्नु । सो घरमा काम गर्न आफ्नै नातेदारलाई राख्नु र तिनीहरूलाई विश्वविद्यालयको तलब ख्वाएर आफ्नो घरमा घरेलु कामदारको रूपमा काम लगाउनु ।

-५) आर्थिक मामिला हेर्ने नाममा आफ्नै भान्जा श्रीनभेन्द्र पौडेललाई आन्तरिक लेखापरीक्षक र आफ्नो छिमेकी श्रीकुमार बराललाई लेखाको हाकिम बनाउनु । शिक्षकहरूलाई वञ्चित गर्राई यी विश्वासपात्र द्वयलाई EMBA पढ्ने विषेश अवसर प्रदान गर्नु ।

-६) विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमको विकासमा भन्दा भौतिक विकासमा जोड दिई "नियमानुसार" ठेकेदारहरूबाट लाभ लिनु ।

-७) विश्वविद्यालयमा व्यवसायिक क्रियाकलापको विकास हुन नदिनु र व्यक्तिगत सम्बन्धलाई प्रोत्साहन दिइनु ।

-८) विश्वविद्यालयमा प्रशासन संयन्त्रलाई शैक्षिक गतिविधि भन्दा महत्वपर्ूण्ा स्थान दिने कुप्रथाको सुरुवात गर्नु र निरन्तरता दिनु । उनीबाट भएका यस्ता क्रियाकलापहरू अनगिन्ती छन् ।

-ग) डीन एवं परीक्षा नियन्त्रक डा.भद्रमान तुलाधरको प्रत्यक्ष सहभागितामा भएका अनियमितताहरू :

विश्वविद्यालयमा एउटै व्यक्तिले स्थपनाकालदेखि लगातार अनेकौँ पदमा आफूलाई स्थापित गराउन सफल भएका डा.तुलाधरले अहिले पनि कलासंकायको डीन, परीक्षा नियन्त्रक, योजना विभागको निर्देशक, नर्वेली विकास नियोगद्वारा सञ्चालित स्नातकोत्तर कार्यक्रमका प्रोफेसर इन्चार्ज र विश्वविद्यालय संरक्षक समितिको सदस्य हुन् । यस तथ्यले विश्वविद्यालयमा वृत्तिविकासको अवसर अरुले कत्ति पाएका होलान भन्ने अनुमान लगाउन कत्ति पनि गाह्रो पर्दैन ।

उनले गरेका केही अनियमितता तल उल्लेख गरेभन्दा कयौं ज्यादा छन् ।

-१) विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने भौतिक सामाग्री किन्दा आफ्नै परिचित ठेकेदारबाट किनाएर कमिशन लिनु ।

-­­२) परीक्षाशाखामा अन्य कर्मचारी मौजुद हुँदाहुँदै पनि आफैँ बसी अयोग्य विद्यार्थीहरूलाई उतीर्ण गराउनु र प्रवेश परीक्षामा व्यापक अनियमितता गर्नु ।

-­३) विश्वविद्यालयसँग केही सम्बन्ध नराख्ने आफ्नी श्रीमतीलाई निर्बाध रूपले परीक्षाशाखा जस्तो गोप्य स्थानमा प्रवेश गराउनु ।

-४­) विश्वविद्यालयको बजेटमा सोझै हस्तक्षेप गरी आफूलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि शीर्षक खडा गरी योजना बनाउने नाममा आफ्नो मातहतका विभागबाट कुनै सुझाव बिना नै मनोमानि गर्नु ।

-५) आफूसँग परिचित व्यक्तिलाई मात्र विभिन्न विभागमा लाभको अवसर प्रदान गर्नु र आफ्ना प्रशंसकलाइ मात्र प्रमुखमा बलजफत् नियुक्ती गर्नु ।

-६) पद र मर्यादाको दुरुपयोग गर्दै उपकुलपति तथा रजिष्ट्रारलाई समेत प्रभावमा पारी अनियमितता गर्न अरुलाई प्रेरित गर्नु एवं प्रशासनमा कुसँस्कृतिलाई प्रश्रय दिनु ।

-७) विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेका शिक्षण संस्थानहरूको भ्रमण गर्ने आफै कर्ययोजना बनाई दाताहरूबाट प्राप्त सहयोग रकम दुरुपयोग गरी आफूखुसी विदेश भ्रमण गर्नु र नियमानुसार पाउने भनी विश्वविद्यालयबाट अत्यधिक मात्रामा दोहोरो तलबभत्ता असुल गर्नु ।

मुलुकमा दक्ष शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा रहेको विश्वविद्यालयमा गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरणको विकास पुर्याउन त्यहाँ कार्यरत समग्र व्यक्तिहरूको भूमिकासँगै आर्थिक समता र पारदर्शिता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । तर विश्वविद्यालयमा समावेशी परम्पराको अभावमा केवल केही व्यक्तिले मात्र यहाँको सम्पूर्ण संरचनालाई नियन्त्रणमा लिएकोले राष्ट्रको एउटा महत्वपूर्ण संस्था धरासायी हुने अवस्थामा पुगेको आभास हुन्छ । विश्वविद्यालयमा कार्यरत तटस्थ प्राध्यापकहरूले यो कुरा प्रकाशमा ल्याउनु अहिले जरुरी नै भइसकेको छ । विश्वविद्यालयको ठोस आर्थिक कार्यनीतिको अभावमा अव्यवस्थित विकास कार्यक्रमले प्रश्रय पाउनुमा स्थापनाकाल देखिनै सक्रिय सीमित व्यक्तिहरूको चलखेललाईनै दोष दिनु पर्छ । यस्तो परम्परामा भए गरेका अनियमितता, भ्रष्टाचार र व्यक्तिवादी चरित्रको विस्तृत छानविन गर्नु आवश्यक भैसकेको छ ।

यसैसर्न्दर्भमा उल्लेखित पदाधिकारीहरूका बारेमा जुन कुरा माथि वर्णन गरिएका छन् त्यसमा उहाँहरूका परिचित व्यक्तिहरूको सहानुभूति हुनु र केही कारणहरू देखाई ती तथ्यहरूलाई इनकार गर्नुमा कुनै आर्श्चर्य हुने छैन । यस्तो गर्नुमा पनि निहित स्वार्थ लुकेको हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विमति छैन । तर महत्वपूर्ण कुरा भने कसरी केही व्यक्तिको क्षमता हुँदाहुदै पनि पद प्राप्त गरेपछि शक्तिशाली भई विश्वविद्यालय जस्तो संरचनामा विचलनको पराकाष्ठा विकास गरे भन्ने हो ।

विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्नमा योग्य प्राध्यापकहरूले पुर्याएको योगदानलाई हामीले विशेषरूपमा महत्व दिएकाछौं । शिक्षणपेशामा लामो समयसम्म आबद्ध हुने ध्येय राखी विश्वविद्यालयमा संलग्नहुन आएका एउटा ठूलो युवाजमातलाई पदाधिकारीहरूले उपेक्षा गर्दै उनीहरूका क्षमताको अवमूल्यन गर्नुमा विद्याका उपाशकहरूको आत्मसम्मानलाई नै ठेश पुग्ने महसुस गरेकाछौँ । शिक्षाको समग्रविकासको लागि विश्वविद्यालयको संयन्त्रमानै सुधार गर्न आ-आफ्नो क्षेत्रमा क्षमता प्रदर्शन गर्नु सबैको कर्तव्य एवं अधिकारको विषय हो । त्यसैले पनि आफ्नो पेशाको रक्षा गर्नको निमित्त संगठित हुनु र अन्यायमा परेका सहकर्मीहरूको पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्नुमा हाम्रो भूमिका महत्वपूर्णर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौं ।

अतः साँसदज्यूहरुले हामीले उपलब्ध गराएका तथ्यलाई मूल्याङ्कन गरी यहाँ भएका अन्य रहस्यमय क्रियाकलापहरूको पनि वस्तुगत विष्लेषण गरी यसको छानबिन गर्नको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापकसंघ सम्मिलित सदस्य सहितको एउटा अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरीदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।

गरिमामय संसद्ले यथाशीघ्र कार्य थाल्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्तछौँ ।
------

KUPA ले अघि सारेका आन्दोलनका मागहरू :

१. KUPA गठनको दौरान सक्रिय भूमिका खेल्नु भएका Department of Natural Sciences (Chemistry) का अ. प्रो डा. बोरिस निरौलालाई प्रतिशोधको भावानाले प्रेरितभई नियम विपरीत करार सेवा समाप्त भएको पत्र दिँदै विश्वविद्यालय सेवाबाट हटाइएकोले उहाँको स-सम्मान पूनर्वहाली गरियोस्, र भविष्यमा कुनै पनि प्राध्यापकहरूलाई यस्तो मानसिक यातना दिने काम बन्द गरियोस् ।
२. बुँदा -१) मा उल्लेखित कार्यगर्ने सरोकारवाला पदाधिकारीहरू डा. रणबहादुर क्षेत्री, विभागीय प्रमुख, Department of Natural SciencesÙ विज्ञान संकायका डीन डा. पुष्पराज अधिकारी र निमित्त रजिष्ट्रार भई निस्कासनपत्र जारीगर्ने डा. भद्रमान तुलाधरसँग क्रमिकरूपमा निश्चित समय भित्र लिखित स्ष्टिकरण माग गर्ने । यदि पारदर्शि तरीका नअपनाई डा. बोरिस निरौलालाई कार्वाही गरिएको पाइएमा उक्त पदाधिकारीहरूको विरूद् KUPA ले कडा संर्घषमा उत्रने जानकारी गराउँदछ ।
३. स्थायी लेक्चररको हकमा सात वर्ष सेवा अवधिको जुन नियम छ, त्यो नियम तुरुन्तै खारेज गरियोस् । यसै नियमलाई आधारमानी विगतमा विश्वविद्यालय सेवावाट हर्टाईएका प्रध्यापकहरूलाई स-सम्मान पूनर्वहाली गरियोस् ।
४. एक वर्षप्राध्यापन अनुभव गरिसकेका करार र अस्थायी प्राध्यापकहरू तथा कर्मचारीहरूलाई निशर्त अविलम्ब स्थायी गरियोस र पदोन्नति रोकिएका प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई तुरुन्त वढुवा गरियोस ।
५. KUPA को तर्फबाट काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद र विश्वविद्यालय सभामा प्रतिनिधि रहने व्यवस्था तुरुन्तै लागू गरियोस् ।
६. एक-व्यक्ति-एक-पदको अवधाराणलाई तुरुन्तै लागू गरियोस् ।
७. शिक्षक एवं कर्मचारीको तलब, भता, उपदान आदि सम्बन्धित नियमहरू KUPA सँग समन्वय गरी पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब थालियोस् ।
८. KUPA को दैनिक काम सञ्चालनार्थ भौतिक सुविधा सहितको एउटा छुट्टै कार्यलय तत्कालै उपलब्ध गराउनुको साथै KUPA को लागि बजेटको पनि व्यवस्था गरियोस ।

नेपाल प्राध्यापक संघले राष्ट्रको बदलिंदो परिस्थिति अनुरूप सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपति, रजिष्ट्रार लगायत अन्य पदधिकारीहरूका राजिनामा मागगरेको सर्न्दर्भमा KUPA त्यस मागप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदछ ।