साधुको बहुलठ्ठिपन

का.वि. भित्रै गुन्डागर्दी गर्ने, मन्डलेहरुको ब्यापक परिचालन गर्ने जस्ता कु कृत्यका साथ साथै नातावादी सुरेश राज शर्मा स्वयमले नामुद भ्रष्टाचारी जलन कुमारमार्फतआफ्ना वचावटमा पाठक पत्र लेख्न लगाएका थिए। आफु नेपालकै ठूलो प्रतिभा रहेको भ्रमजालमा र सीताराम अधिकारी, भद्रमान तुलाधर, र पुष्पराज जस्ता चाटुकारहरुका कृत्रिम वास्तविकतालाईनै पूर्ण सत्यता ठहर गर्दै का.वि.का कर्मठ प्राध्यापकहरुलाई सेवाच्युत गर्ने, धम्काउने र तर्साउने कार्य गर्दै आएका छ। यस्तै दरबारलाई चटक्क बिर्सँदै बद्रि मन्डलकै पदचिन्हमा चल्दै माओवादी नेता प्रचन्ड र बाबुरामलाई पनि रिझाउने प्रयासमा सुरेश राज र सीताराम लागेको कुरा पनि हाम्रा अगाडी छर्लङ्गिएको छ। शायद आफ्ना भ्रष्टाचार, दुराचार, र नातावादको भेउ दुनियाँले पाएको र अब कुनै हालतमा पनि आफ्नो कुर्सी नबच्ने कारणले होला सुरेश राज अहिले पत्रकार सम्मेलन पनि गर्दै छन र प्राध्यापकहरुको साझा सँस्था नेपाल प्राध्यापक सँघ माथी प्रहार गर्दै छन।

प्राध्यापकलाई आन्दोलन रोक्न आग्रह
(Source : http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=81954)
कान्तिपुर समाचारदाता

काभ्रे, साउन २१ - काठमाडौं विश्वविद्यालय प्रशासनले आन्दोलनरत प्राध्यापकहरूलाई विद्यार्थीको पढाइमा अवरोध नपुर्‍याउन आग्रह गरेको छ । प्राध्यापकका मागका बारे प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने सभा र संसद्ले निर्णय गर्नसक्ने भएकाले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

'ऐन र नियममा रहेर काम गरेका छौं,' आइतबार विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्माले भने । प्राध्यापक संघलाई मान्यता दिनुपर्ने, करार अवधि सकिएका प्राध्यापक डा. वोरिस निरौलालाई पुनः नियुक्ति दिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै प्राध्यापकहरूले केही महिनादेखि आन्दोलन जारी राखेका थिए । पढाउन नसक्ने भन्दै विद्यार्थीले निरौलालाई हटाउन माग गरेकाले करार अवधि थप नगरिएको उपकुलपति शर्माले बताए । विश्वविद्यालय ऐनमा प्राध्यापक संघलाई मान्यता नदिइने नियम भएकाले विश्वविद्यालय सभा र संसद्ले मात्र निर्णय गर्न सक्ने जानकारी उनले दिएका छन् । अधिकांश त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू सम्बद्ध नेपाल प्राध्यापक संघलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयबारे बोल्न उचित नभएको समेत उपकुलपति शर्माले बताए । 'विश्वविद्यालयको आफ्नै स्रोतमा चलाउनुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ । सरकारी अनुदान ज्यादै न्यून छ,' उनले भने- 'त्यसैले अरू विश्वविद्यालयभन्दा यो फरक छ ।' करिब २८ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेमा सरकारले एक करोड रुपैयाँमात्र सरकारी अनुदान छ । अन्य रकम विद्यार्थी, सम्बन्धन दिइएका कलेजहरू र अन्य स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने अवस्था भएको शर्माले बताए । प्राध्यापकहरूले आउँदो साउन २६ गतेदेखि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी समेत गर्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । गत शनिबार अभिभावक संघ काभ्रेले विश्वविद्यालयको विवाद टुंग्याउने सम्बन्धमा धुलिखेलमा एक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । वार्ताबाट समाधानको बाटो खोज्न प्राध्यापकहरूले सुझाव दिएका थिए।
Posted on: 2006-08-06 20:31:32