विश्वविद्यालयमा समावेशीकरण

(स्रोत: http://www.kantipuronline.com/kolnepalinews.php?&nid=87555)

असोज १ गते उपकुलपति डा सुरेशराज शर्माले काठमाडौं विश्वविद्यालयको बाह्रौं दीक्षान्त समारोहमा दिएको वक्तव्य पढियो । वक्तव्यको पृष्ठ ७ मा डा शर्मा भन्छन्- 'पीएचडी गर्ने ३ जना, चिकित्साशास्त्रमा एमडी/एमएसएमएस्सीको कुल उपाधि पाउने ४२ मध्ये विदेशी १८ जना र महिला १७ जना छन् भन्न पाउँदा सन्तोष र गर्व लाग्छ ।'

विश्वविद्यालयको यो नतिजा हेर्दा सानो र धमिलो चित्र देखेजस्तो भयो । प्रस्ट चित्र हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । 'बाह्रौं दीक्षान्त समारोहमा उपाधि पाउने विद्यार्थीको नामावली अनुसूचीहरू' शीर्षक पुस्तिका हेर्‍यौं । अनि नामावलीलाई समावेशीकरणको दृष्टिले -विभिन्न जातजातिको आधारमा) खण्डीकृत गरेर हेरियो । उत्तीर्ण भई उपाधि पाउनेको निम्न समूह देखिए- १) बाहुन/क्ष्ाेत्री, २) नेवार/थकाली, ३) मारवाडी/विदेशी, ४) जनजाति, ५) मधेसी, ६) मुसलमान, ७) दलित र ८) अन्य । उत्तीर्ण हुनेको तथ्याङकीय चित्र तालिका १ मा देखिन्छ-

जातजातिहरू एमबीए डिग्री एमबीबीएस
बाहुन/क्षेत्री १८ १०४
नेवार/थकाली २२ ५३
मारवाडी/विदेशी ७ २०६
जनजाति २ १३
मधेसी ० २२
मुसलमान ० २
दलित ० ०
जम्मा ४९ ४००

तथ्याङ्कमा एमबीए गर्ने पहिलो स्थानमा नेवार/थकाली -२२ जना)देखिन्छ । दोस्रो स्थान क्ष्ाेत्री/बाहुन -१८ जना) को छ । तेस्रोमा मारवाडी/विदेशी -७ जना), चौथोमा जनजाति -२ जना) छन् भने मधेसी, मुसलमान र दलितको स्थान शून्य देखिन्छ । यस्तै एमबीबीएस गर्नेको पहिलो स्थानमा मारवाडी/विदेशी -२०६ जना), दोस्रो स्थानमा बाहुन/क्षेत्री -१०४ जना), तेस्रो स्थानमा नेवार/थकाली -५३ जना), चौथो स्थानमा मधेसी -२२ जना), पाँचौं स्थानमा जनजाति -१३ जना), छैठौं स्थानमा मधेसी -२२ जना), सातौं स्थानमा मुसलमान -२ जना) देखिन्छन् । दलितको अवस्था यहाँ पनि शून्य छ ।

जनसंख्याको अनुपात र उत्तीर्ण विद्यार्थीको अनुपात अध्ययन गर्दा यो वर्ष काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट नगण्य मात्रामा मधेसी, मुसलमानले एमबीए गर्ने मौका पाए । दलितले मौकै पाएनन् । जनजाति समूहबाट सिर्फ दुईजनाले मौका पाए । सबैभन्दा धेरै नेवार/थकालीले मौका पाए । दोस्राे स्थानमा बाहुन/क्षेत्रीले मौका पाए । तेस्रोमा मारवाडी/विदेशीले मौका पाए । यसले के देखाउँछ भने नेपाली समाजको व्यवस्थापन क्षेत्रमा नेवार/थकाली, बाहुन/क्षेत्री र मारवाडी/विदेशीहरूकै नेतृत्व रहनेछ । परिणामस्वरूप अधिकतम जनजाति, मधेसी, मुसलमान र दलितले सहायकको तहमा बसेर गुजारा गर्नु पर्नेछ । यसरी विश्वविद्यालयले हुने र नहुने वर्गको सिर्जना गर्न सहयोग गरेको प्रस्ट देखियो ।

विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस गर्नेमा पनि दलितले मौकै नपाएको देखिन्छ भने मुसलमानले ज्यादै न्यून -२ जना) ले तथा जनजाति -१३ जना) र मधेसी -२२ जना) ले मौका पाएको देखिन्छ । एमबीबीएस गर्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै मारवाडी/विदेशी -२०६ जना) ले तथा दोस्रो स्थानमा बाहुन/क्षेत्री -१०४ जना) ले र तेस्रो स्थानमा नेवार/थकाली -५३ जना) ले मौका पाएको प्रस्ट भयो । यसले के देखाउँछ भने नेपाली समाजको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि नेतृत्व गर्नेमा सबैभन्दा धेरै मारवाडी/विदेशी हुनेछन् । त्यसपछि बाहुन/क्षेत्री हुनेछन् र तेस्रोमा नेवार/थकाली हुनेछन् । जनजाति, मधेसी, मुसलमान र दलितले सहयोगीको भूमिकामा चीरकालसम्म रहनु पर्नेछ । सायद नेपालका अन्य विश्वविद्यालयको पनि -अध्ययन गरे) उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको जातिगत अनुपात काठमाडौं विश्वविद्यालयको भन्दा फरक नहोला ।

विश्वविद्यालयबाटै असमान किसिमले जनशक्ति उत्पादन भइरहेको समाजमा समानताको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ? समाजमा असमानता व्याप्त रहँदासम्म द्वन्द्व नहोस् भनी कसरी अपेक्षा गर्ने ? असमान किसिमले मानिस उत्पादन गरेर विश्वविद्यालयहरूले समाजमा असमानता अर्थात् द्वन्द्वको वीउ रोपेको देखिन्छ । केही जातिले बेस्सरी मौका पाउने, केहीले नपाउने किन ?

मेरी बी एन्डरसनको डुनो हार्म फ्रेमवर्क अनुसार जुन-जुन व्यक्ति, समूह, संस्था, नियत, आचरण, गतिविधि आदिले थाहा पाएर वा नपाइकन समाजमा संयोजक- जुटाउने पक्षहरू बढी सिर्जना गर्छ, उसले शान्तिपूर्ण समाज स्थापना गर्न योगदान गर्छ । र जुन-जुन व्यक्ति, समूह, संस्था, नियत, आचरण, गतिविधिले विभाजक- फुटाउने पक्ष बढी सिर्जना गर्छ, तिनले समाजमा युद्धका तत्त्वहरूलाई मलजल गर्छ । यो फ्रेमवर्क अनुसार हेर्दा पनि सरकार र विश्वविद्यालयहरूले समाजका केही समूहलाई मात्र शिक्षाको स्रोतमा पहुँच दिएको र समाजमा धेरै समूहका लागि शिक्षाको स्रोतमा पहुँच नदिएको देखिन्छ । यो भनेको समाजमा युद्धका बिरुवा रोप्नु हो । युद्धका बिरुवा समाजमा रोप्दै जाने र शान्तिको कामना गर्ने काम सुल्टो हुन सक्दैन ।

समाधानको उपायका रूपमा डीफीड र विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको असमान नागरिकहरू ः वञ्चितीमा परेका नेपालका लिङ्ग, जाति र जनजातिहरूले दिएको सुझाव सान्दर्भिक देखिन्छ । जसले वञ्चितीमा परेका जनताबीच सशक्तीकरणको काम गर्नुपर्छ र संस्था वा नीतिगत पक्षहरू समावेशी हुनुपर्छ । यसो भएमात्र समतामूलक रूपमा समाजले समृद्धि हासिल गर्छ भनी सुझाव दिएको छ । अर्थात् राज्यका नीतिहरू समावेशी नभए असमानता बढ्छ र द्वन्द्व त्यसको स्वाभाविक परिणतिमात्र हुनेछ । द्वन्द्व न्यून गर्दै सन्तुलित समाज सिर्जना गर्न चाहने सरकार र विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना नीति नफेर्ने र सामाजिक तथा भौगोलिक रूपमा समावेशीकरणको नीति नलिने हो भने परन्तुसम्म असमानता फैलाउने कामका जिम्मेवार निकाय सरकार तथा विश्वविद्यालय हुनेछन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कको आधारमा यहाँ विषय प्रवेश भए पनि यसबाट सरकार र अरू विश्वविद्यालयलाई आफ्ना शिक्षा नीतिहरूले युद्धतिर योगदान गरिरहेका छन् कि शान्तितिर मलजल गरिरहेछन् ? भनी गम्भीर समीक्षा गर्न सघाओस् । जानिफकारलाई इसारै काफी हुनपर्ने हो, हेरौं, सरकार र विश्वविद्यालयहरूले के कसो गर्दै जान्छन् ।

- विक्रम सुब्बा, उत्तर सुब्बा
बबरमहल, काठमाडौं