शिक्षा र समुदाय अनि अप्रत्यक्ष धम्की

सुरेश भक्त श्रेष्ठ (स्रोत: Counterpoint)

लोकतान्तृक पद्धती अँगालेका मुलुकहरुले सरकारको भूमिकालाई कन्ट्रोलर भन्दा पनि रेगुलेटरको रुपमा ढाल्नु स्वाभाविक हो। भारतमा पनि १९९१ पश्चात नरसिँह रावको सरकारले उदारिकरणको नीतिमार्फत सरकारको भूमिकालाई आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक परिप्रेक्षमा अनुगमनकर्ताको रुपमा मात्र सिमित राख्न पुगे पश्चात भारतको अर्थतन्त्रको कायापलट हुन पुगेको छ। सरकारले बजार नियन्त्रण जस्ता गतिविधिहरुलाई त्याग्नुको मतलब हो बजारलाई आफ्नै बाटो समात्न दिनु। सरकारले अर्थतन्त्रमा गर्ने यस्ता नियन्त्रण र अनुगमनका कुराहरु जति सजिलै बुझ्न सकिन्छ, त्यति सजिलो तरिकाले अन्य क्षेत्रमा चालेका कदमहरुलाई बुझ्न सकिन्न। जस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा पनि सकुन्जेल बढि भन्दा बढि स्वायत्तता दिँदै सरकारले प्राध्यापकहरुलाई नै शैक्षिक थलोको जिम्मेवारी सुम्पन थालेको छ। आईआईटीहरुको बोर्ड अफ गभर्नरको गठन र नियुक्ति र यस्तै अन्य केन्द्रिय तथा क्षेत्रिय विश्वविध्यालयका सिनेट, कोर्ट जस्ता अधिकारसम्पन्न निकायहरुमा पनि भारत सरकारले आफ्नो हस्तक्षेप लगभग बन्द नै गर्न थालेको छ।

नेपालमा त्रिभुवन विश्वविध्यालयले जसरी सरकारी अनुदान पाउँछ, त्यसरी नै भारतका विभिन्न विश्वविध्यालय र अध्ययन सँस्थाहरुले पनि भारी धनराशी वर्षेनी अनुदानका रुपमा प्राप्त गर्दछ। करदाताको रकम सरकार चलाउनेले यताको उता मात्र गर्ने हो र आफ्नो खल्तीबाट निकाल्ने होईन भन्ने सोचाईले गर्दा नै भारतमा सरकारी अनुदानमा सँचालित सँस्थाहरु पनि स्वायत्त हुन थालेको छ। समुदायले प्रत्यक्ष लगानी नगरेपनि उठेको रकम पनि समुदायकै हो भन्ने आधारमा स्वायत्तता प्रदान गर्न थालिएको हो। नजिकको मुलुक भएर भारतको उदाहरण लिएका हौँ, नत्र युरोप अमेरिकामा त यो स्वायत्तताको अवधारणाले धेरै ठूलो फडको मारिसकेको छ। जे होस, भारतमा यसरी शिक्षण सँस्थाहरु स्वायत्त हुँदै जानुमा पछाडी निम्न कारणहरु रहेको मेरो ठहर छ।

१) प्राज्ञिक आचरण, मान्यता र मापदण्डहरु लगभग सु-स्थापित भईसकेको ।
२) शैक्षिक प्रशासन प्राज्ञिक दायित्वको एउटा पाटोको रुपमा स्थापित भईसकेको।
३) प्राध्यापक हुनु भनेको उपकूलपति, र रजिष्ट्रार जस्ता प्रशासकिय पदभन्दा गरिमामय हुनु।
४) नातावाद, कृपावाद, र भाई-भतिजावाद धोर आपत्तिजनक कार्य ठहरिनु।
५) एउटै प्रशासकिय पदमा प्राध्यापकहरु धेरै समय बस्न नहुने मान्यता स्थापित हुनु।
६) शैक्षिक प्रशासककिय पदहरुमा रोटेशन वा वरिष्ठताका आधारमा चयन हुनु र आर्थिक लाभको कुनै सम्भावना नहुनु ।
७) कर्मचारि, शिक्षक र विध्यार्थिहरुका साँगठानिक अधिकारहरु दरिलो तवरले स्थापित हुनु।

भारतका अधिकाँश विश्वविध्यालय र अन्य शैक्षिक सँस्थाहरुमा उप-कूलपति, रजिष्ट्रार र डिन जस्ता कृयाकलापलाई अधिकाँश प्राध्यापकहरु प्रशासनिक दायित्वका रुपमा मात्र लिन्छन। समुदाय भित्र बसेपछि आफुले पनि केही उत्तरदायित्व वहन गर्नु पर्छ भन्ने भावनाले मात्र धेरै जसो प्राध्यापकहरु प्रशासनिक काममा अल्झिन चाहन्छन। प्राज्ञिक समुदाय (शिक्षक, विध्यार्थि र कर्मचारीको) यति बलियो छ भारतमा हतपत सरकारले पनि कुनै प्रशासकलाई हटाउन सक्दैन। समुदायले यसरी जिम्मेवारी वहन गराएका उप-कूलपतिहरु न आफ्ना भाईहरुलाई नियुक्त गर्न सक्छन न त आफ्ना छोरीलाई नै । यस्तै, सजातिय भ्रष्टाचारीहरुलाई पनि लामो समय कसैले काखी च्याप्दैन भारतमा । यसै कारण उप-कूलपतिहरु बढो शालिन र गरिमामय हुन्छन भारतमा न त उनिहरु कुनै अखबारका पानाबाट मलाई कसैको जागिर खाने (फिनिस गर्ने) अधिकार दे भनेर कराउँछन ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा युरोप र अमेरिकाको स्वायत्तताका उदाहरणहरु हाम्रा पहुँचबाट अझै टाढा छन । तर भारतकै उदाहरणबाट भने सिक्नु आवश्यक देखिन्छ किनभने भारतमा पनि यो स्वायत्तताको क्रम अहिले मात्र बढन थालेको हो । तर, जसरी स्वायत्तालाई समुदायसँग जोडन खोजिएको छ र स्थापनाकालमा सकृय केही ब्यक्तीविशेषलाई नै समुदाय मान्नु पर्ने जिकीर गरिएको छ, त्यो चाहँि कुनै पनि हालतमा स्विकार्न सकिन्न । कुनै विश्वविध्यालयका उप-कूलपतिले समुदायको कुरा अगाडी ल्याँउछ भने हामीले घोरिएर सोच्नु पर्ने जरुरत देखिन्छ । वास्तवमा वर्तमान ऐन-नियमको परिधीमा बसेर हेर्ने हो भने हाललाई देखिएको समूदायको व्यवस्थितरुप विश्वविध्यालय सिनेटनै हो । अब सिनेटले पनि प्राध्यापक सँघलाई मान्यता दियो भन्ने सोचेर सिनेटमा आफ्नै पक्षधरहरुका सँख्या बढाउने कोटा पाउनका लागी समूदायको कुरा अगाडी आएको हो भने, सिनेटले त्यस्ता उप-कूलपतीहरुसँग तुरुन्त स्पष्टीकरण लिनुपर्दछ । होईन, यो एउटा प्राज्ञिक बहसको रुपमा अगाडी आएको हो भने, समूदायको गठन, स्वरुप र भूमिकाको सँबन्धमा हामीपनि छलफल गर्न तयार छौँ।

तर, हाम्रो नेपालको ठूलो बिडम्बना भनेकै हरेक चिजमा आफु मनखुसी ब्याख्या गर्ने चलन बस्नु हो। हिजो निजिकरणको लहर चलेका बेलामा धेरैले निजिकरणलाई आफ्नै हिसाबले अर्थ्याए- आफु चाँहि बने तर सँस्था र देश भने डुबाए । यस्तै प्रयास अहिले समुदाय र शिक्षाको कुरामा चल्न थालेको देखिन्छ । यसर्थ, विश्वविध्यालयका प्राध्यापक र शिक्षकहरुले यस्ता कुटील चाललाई निस्तेज गर्न आ-आफ्ना भनाईहरु सार्वजिनक गर्न अत्यन्त जरुरी देखिन्छ। नत्र, हिजो निजिकरणको वकालत गर्नेहरुले जस्तै अाज समुदायले शिक्षालाई हाँक्नु पर्छ भन्नेहरुले पनि कुनै सार्वजनिक शैक्षिक सँस्था आफु र आफ्नो समूहको पोल्टामा हाल्ने कसरत गर्न छोडने छैन । हो, भूतपूर्व विध्यार्थीहरु विश्वविध्यालयको समूदाय हो र यस्तै अभिभावकहरु पनि । विश्वविध्यालयका लागी भौतिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने दाताहरु पनि समूदाय नै हुन । तर, यो समूदायबाट हुने प्रतिनिधित्व चाँही विश्वविध्यालयको सर्वोच्च निकायको सर्वसम्मत निर्णयबाट हुनु पर्दछ न कि कुनै प्रशासकको तजविजिका आधारमा । यदि जस्लाई अहिले आफ्नो कुर्सी बचाउन समूदाय चाहिएको छ , उसैलाई समूदायबाट प्रतिनिधत्व गर्ने मान्छेहरु पनि छान्न दिने हो भने सर्वोच्च निकायका सदस्यहरुले पनि बुझ्नु पर्छ एकदिन यीनले उहाँहरुलाई पनि निकाल्छ भन्ने कुरा ।

अन्त्यमा, समूदायले विश्वविध्यालयलाई हाँक्नु पर्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत हुँदा जे-जस्ता कारणहरु प्रस्तुत भएका छन, ति कारणहरुले यीनका मन्डले स्वरुपलाई पुन: एकचोटी सबका अगाडी छर्लङ्ग पारेको छ । कुनै पनि सँस्थामा कसैलाई निष्काशन गर्ने र पुरस्कृत गर्ने कुरा व्यक्तिमा होईन विधीमा निहित हुनु पर्दछ । हाम्रा प्राज्ञिक अधिकारको उपयोग गर्दै हाम्रा लेखहरु प्रकाशीत भएका कारण र आफुलाई अप्ठेरो परेका कारण यदि कसैले यस्ता कुराहरु गरेर हामीलाई अप्रत्यक्ष धम्की दिएको हो भने, यीनिहरु सबले बुझ्नु पर्छ, जतिसुकै ब्यस्ततामा पनि हाम्रो कलम चाँही चलिनै रहन्छ । भ्रष्ट, मनड्ले, गुन्डा र सफेदपोश अपराधीहरुका कु-कृत्यका विरुद्ध हामीहरु लेखि नै रहन्छौँ ।