शिक्षा नीतिमा पुनर्संरचना
स्रोत:कान्तिपुर
डा. सुरेशराज शर्माको लेख 'शिक्षा नीतिमा पुनर्विचार' -२१ मंसिर) पढेपछि केही लेख्न मन लाग्यो । गुणात्मक, दीर्घकालीन, व्यावहारिक परिणामयुक्त शिक्षानीति हालसम्म देशले पाएकै छैन । जे जति नीति आए ती सबै हचुवा र तदर्थवादबाटै प्रेरित भए । सबै नीति विद्यार्थीमाथि प्रयोग गरिए । त्यसैले नीतिको पुनर्विचार मात्र होइन, आधारभूत पुनर्संरचनाकै खाँचो छ ।
आधुनिक शिक्षा पन्ध्र वर्षअघिको परिपाटीसँग मिल्दैन । सूचना प्रविधिको विकास, ज्ञानको विस्फोट र भूमण्डलीकरणले शिक्षालाई दिनै प्रयोजनवाद, सर्वमान्य र बौद्धिक उदारीकरणतर्फ लगेको छ । अघिल्लो पिंढीले हासिल गरेका पुराना कोरा ज्ञानमा सैद्धान्तिक पक्षको बाहुल्य छ । समयसापेक्ष परिमार्जन नहुँदा विश्वविद्यालय पढाउने हाम्रा असी दशकका विद्यावारिधिले आजको पुस्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । पुराना शिक्षक झन् सुयोग्य हुनपर्ने हो, तर तीे अयोग्यताको खाडलमा भास्सिंदै गएको देखेको छु । र, यो वर्ग बौद्धिक पूर्वाग्रहबाट ग्रस्त र आदर्शविहीन राजनीतिबाट सञ्चालित देख्छु । यस्तो हुनुमा शिक्षानीति दोषी छ ।
शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक दलदलमा फसेको छ । दलहरूले राजनीतिक तर्क दिएर शिक्षा राजनीतिबाट टाढा हुनै सक्दैन । यो त मानवीय गुण हो भन्ने आधारमा विद्यार्थी, शिक्षक र प्राचार्य सञ्चालित छन् । र, त्यही पक्षलाई सबल बनाउँदै लगेका छन् । शिक्षा र राजनीति दुवै सामाजिक पक्ष हुन् । त्यहाँका केही साझा अंशलाई वस्तुगत रूपमा जानेर विवेकयुक्त फरक ठम्याउनुपर्छ, त्यो नै शिक्षा नीति कार्यान्वयनको प्रमुख आधार बन्नुपर्छ । अन्यथा हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक हुल मात्र समाजमा आउनेछन् । अनि शिक्षाको नभई राजनीतिको परिपोषण हुनेछ । यसरी शिक्षित वर्ग पनि आधुनिक विश्वको कुनै भागमा सुयोग्य र उपयुक्त हुने छैन । शिक्षाको सामाजिक र दार्शनिक पक्षको आधारभूत सन्तुलन भएपछि मात्रै शिक्षा नीतिको परिपक्वता कल्पना गर्न सकिन्छ । जबसम्म यी महत्त्वपूर्ण भागलाई समष्टिगत आधार मानिंदैन तबसम्म शिक्षा नीतिको जग कमजोर र सुधारात्मक परिवर्तन तदर्थवादी भइरहनेछ । हाम्रो शिक्षाबाट उत्पन्न बौद्धिक कुपोषण यसकै प्रतिफल हो । शिक्षानीति तर्जुमा गर्दा यो
पक्षलाई ख्याल नगरिए समस्या जहीँको तहीँ रहनेछ ।
माथि भनिएका तीन पक्ष ः पहिलो उत्कृष्ट र परिमार्जनमुखी पेसागत दक्षता, दोस्रो शिक्षा र राजनीतिबीच फरकको अनुशरण र तेस्रो शिक्षाका आधारभूत पक्षको सही समन्वय भएपछि मात्रै डा. शर्माको शिक्षा नीतिको पुनर्विचारका बुँदा ल्ाागू गर्न सकिन्छ । अन्यथा यो पुनर्विचार फेरि उहाँकै कार्यकालमा लागू भएका टे्रड स्कुलका योजना असफल भएजस्तै रोजगारीमूलक शिक्षाको नीति एउटा प्रयोगमा सीमित हुनेछ । हिजोआज शिक्षा सर्वमान्यरूपमा प्रयोजनयुक्त हुनुपर्छ भनिन्छ । रोजगार शिक्षाका धेरै प्रयोजनमध्ये एक हो । सीपमूलक, जीवनोपयोगी वा बौद्धिकताको विकास र यस्तै विषय शिक्षाका अन्य प्रयोजन हुन् । साधारण शिक्षाले पनि आफ्नो प्रकृति अनुरूप शैक्षिक प्रयोजन पूरा गरेकै हुन्छ । शिक्षा साधारण र सिद्धान्तमूलक नै किन नहोस्, त्यो परिवर्तनकारी र सुयोग्यतापूर्ण छ भने सामाजिक विकासमा त्यसले बलियो टेवा पुर्याउनेछ । र सामाजिक विकासबाटै आर्थिक विकासको सूत्रपात हुन्छ । साधारण खालको शिक्षाले बेरोजगारमात्र उत्पादन गर्छ भन्ने डा. शर्माको तर्क पूर्णरूपमा सही होइन ।
वस्तुगत भएर विश्लेषण गर्दा मूल प्रश्न शैक्षिक प्रयोजनभन्दा पनि भविष्यमा हाम्रो शिक्षाले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई कसरी उत्प्रेरित गर्न सक्छ र त्यसबाट कत्तिको समष्टिगत परिवर्तन आउँछ भन्ने नै हो । विकसित देश हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ खाली पोलिटेक्निक र टे्रडस्कुलको बहुलता देखिँदैन । बरु ती आधारभूत शिक्षा पूरा गरेका र उच्चशिक्षाको विकल्प नभएकालाई सीप सिक्ने अवसर दिने विद्यालय भएका छन् । शिक्षा नीतिमा सतही परिवर्तन ल्याई सीप तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र खोल्दैमा देशले रूपान्तरणको पाटो फेर्छ र सबैको आर्थिकस्तर उकासिन्छ भन्ने छैन । सीप र व्यावसायिक दक्षता भएको जनशक्ति उत्पादन गर्दैमा रोजगारीका अवसर तुरुन्त सिर्जना हुन्छन् भन्ने छैन किनभने त्यसलाई रोजगारी दिन वा स्वरोजगारीमा लगानी गर्न फेरि सबल अर्थिक संरचना त्यत्तिकै खाँचो पर्छ ।
डा. शर्माका शैक्षिक प्रयोजनसँग सम्बन्धित प्रश्न शिक्षाको विषयगत पक्षसँग आधारित छन् र तिनको समाधान शिक्षा नीतिको दार्शनिक र सामाजिक पक्षको आमूल परिवर्तनबाट मात्रै सम्भव छ । शिक्षाको गुणस्तर र अन्य उजुरीका पक्ष वर्तमान सामाजिक र राजनीतिक कमजोरीका कारणसँग सम्बन्धित छन् । भएकै कानुन र अनुगमनको प्रभावकारी माध्ममबाट पनि केही हदसम्म त्यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । खाँचो खाली प्रतिबद्धताको मात्रै हो, यो आधारभूत र जटिल समस्या होइन ।
आधुनिक नेपाल निर्माणका लागि हालको शैक्षिक संरचनालाई पुनर्विचार गरेर मात्र पुग्दैन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कायम राख्दै स्वतन्त्र बौद्धिक उपज र सिर्जनशील समाज निर्माण गर्ने खालको शिक्षा नीतिको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । यो नीति खालि माटो सुहाउनेमा मात्र केन्दि्रत नभई विश्व परिप्रेक्ष्यलाई ख्याल गरेर आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख गर्ने खालको हुनुपर्छ । यसले नै नेपालको शिक्षामा हाबी भएको प्रयोगवाद, तदर्थवाद र हचुवावादी प्रवृत्तिलाई नाश गर्नेछ ।
- प्रविज्ञ रेग्मी
-पि्रन्सिपल, न्यु मिलेनियम हाइस्कुल, ललितपुर)
डा. सुरेशराज शर्माको लेख 'शिक्षा नीतिमा पुनर्विचार' -२१ मंसिर) पढेपछि केही लेख्न मन लाग्यो । गुणात्मक, दीर्घकालीन, व्यावहारिक परिणामयुक्त शिक्षानीति हालसम्म देशले पाएकै छैन । जे जति नीति आए ती सबै हचुवा र तदर्थवादबाटै प्रेरित भए । सबै नीति विद्यार्थीमाथि प्रयोग गरिए । त्यसैले नीतिको पुनर्विचार मात्र होइन, आधारभूत पुनर्संरचनाकै खाँचो छ ।
आधुनिक शिक्षा पन्ध्र वर्षअघिको परिपाटीसँग मिल्दैन । सूचना प्रविधिको विकास, ज्ञानको विस्फोट र भूमण्डलीकरणले शिक्षालाई दिनै प्रयोजनवाद, सर्वमान्य र बौद्धिक उदारीकरणतर्फ लगेको छ । अघिल्लो पिंढीले हासिल गरेका पुराना कोरा ज्ञानमा सैद्धान्तिक पक्षको बाहुल्य छ । समयसापेक्ष परिमार्जन नहुँदा विश्वविद्यालय पढाउने हाम्रा असी दशकका विद्यावारिधिले आजको पुस्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । पुराना शिक्षक झन् सुयोग्य हुनपर्ने हो, तर तीे अयोग्यताको खाडलमा भास्सिंदै गएको देखेको छु । र, यो वर्ग बौद्धिक पूर्वाग्रहबाट ग्रस्त र आदर्शविहीन राजनीतिबाट सञ्चालित देख्छु । यस्तो हुनुमा शिक्षानीति दोषी छ ।
शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक दलदलमा फसेको छ । दलहरूले राजनीतिक तर्क दिएर शिक्षा राजनीतिबाट टाढा हुनै सक्दैन । यो त मानवीय गुण हो भन्ने आधारमा विद्यार्थी, शिक्षक र प्राचार्य सञ्चालित छन् । र, त्यही पक्षलाई सबल बनाउँदै लगेका छन् । शिक्षा र राजनीति दुवै सामाजिक पक्ष हुन् । त्यहाँका केही साझा अंशलाई वस्तुगत रूपमा जानेर विवेकयुक्त फरक ठम्याउनुपर्छ, त्यो नै शिक्षा नीति कार्यान्वयनको प्रमुख आधार बन्नुपर्छ । अन्यथा हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक हुल मात्र समाजमा आउनेछन् । अनि शिक्षाको नभई राजनीतिको परिपोषण हुनेछ । यसरी शिक्षित वर्ग पनि आधुनिक विश्वको कुनै भागमा सुयोग्य र उपयुक्त हुने छैन । शिक्षाको सामाजिक र दार्शनिक पक्षको आधारभूत सन्तुलन भएपछि मात्रै शिक्षा नीतिको परिपक्वता कल्पना गर्न सकिन्छ । जबसम्म यी महत्त्वपूर्ण भागलाई समष्टिगत आधार मानिंदैन तबसम्म शिक्षा नीतिको जग कमजोर र सुधारात्मक परिवर्तन तदर्थवादी भइरहनेछ । हाम्रो शिक्षाबाट उत्पन्न बौद्धिक कुपोषण यसकै प्रतिफल हो । शिक्षानीति तर्जुमा गर्दा यो
पक्षलाई ख्याल नगरिए समस्या जहीँको तहीँ रहनेछ ।
माथि भनिएका तीन पक्ष ः पहिलो उत्कृष्ट र परिमार्जनमुखी पेसागत दक्षता, दोस्रो शिक्षा र राजनीतिबीच फरकको अनुशरण र तेस्रो शिक्षाका आधारभूत पक्षको सही समन्वय भएपछि मात्रै डा. शर्माको शिक्षा नीतिको पुनर्विचारका बुँदा ल्ाागू गर्न सकिन्छ । अन्यथा यो पुनर्विचार फेरि उहाँकै कार्यकालमा लागू भएका टे्रड स्कुलका योजना असफल भएजस्तै रोजगारीमूलक शिक्षाको नीति एउटा प्रयोगमा सीमित हुनेछ । हिजोआज शिक्षा सर्वमान्यरूपमा प्रयोजनयुक्त हुनुपर्छ भनिन्छ । रोजगार शिक्षाका धेरै प्रयोजनमध्ये एक हो । सीपमूलक, जीवनोपयोगी वा बौद्धिकताको विकास र यस्तै विषय शिक्षाका अन्य प्रयोजन हुन् । साधारण शिक्षाले पनि आफ्नो प्रकृति अनुरूप शैक्षिक प्रयोजन पूरा गरेकै हुन्छ । शिक्षा साधारण र सिद्धान्तमूलक नै किन नहोस्, त्यो परिवर्तनकारी र सुयोग्यतापूर्ण छ भने सामाजिक विकासमा त्यसले बलियो टेवा पुर्याउनेछ । र सामाजिक विकासबाटै आर्थिक विकासको सूत्रपात हुन्छ । साधारण खालको शिक्षाले बेरोजगारमात्र उत्पादन गर्छ भन्ने डा. शर्माको तर्क पूर्णरूपमा सही होइन ।
वस्तुगत भएर विश्लेषण गर्दा मूल प्रश्न शैक्षिक प्रयोजनभन्दा पनि भविष्यमा हाम्रो शिक्षाले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई कसरी उत्प्रेरित गर्न सक्छ र त्यसबाट कत्तिको समष्टिगत परिवर्तन आउँछ भन्ने नै हो । विकसित देश हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ खाली पोलिटेक्निक र टे्रडस्कुलको बहुलता देखिँदैन । बरु ती आधारभूत शिक्षा पूरा गरेका र उच्चशिक्षाको विकल्प नभएकालाई सीप सिक्ने अवसर दिने विद्यालय भएका छन् । शिक्षा नीतिमा सतही परिवर्तन ल्याई सीप तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र खोल्दैमा देशले रूपान्तरणको पाटो फेर्छ र सबैको आर्थिकस्तर उकासिन्छ भन्ने छैन । सीप र व्यावसायिक दक्षता भएको जनशक्ति उत्पादन गर्दैमा रोजगारीका अवसर तुरुन्त सिर्जना हुन्छन् भन्ने छैन किनभने त्यसलाई रोजगारी दिन वा स्वरोजगारीमा लगानी गर्न फेरि सबल अर्थिक संरचना त्यत्तिकै खाँचो पर्छ ।
डा. शर्माका शैक्षिक प्रयोजनसँग सम्बन्धित प्रश्न शिक्षाको विषयगत पक्षसँग आधारित छन् र तिनको समाधान शिक्षा नीतिको दार्शनिक र सामाजिक पक्षको आमूल परिवर्तनबाट मात्रै सम्भव छ । शिक्षाको गुणस्तर र अन्य उजुरीका पक्ष वर्तमान सामाजिक र राजनीतिक कमजोरीका कारणसँग सम्बन्धित छन् । भएकै कानुन र अनुगमनको प्रभावकारी माध्ममबाट पनि केही हदसम्म त्यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । खाँचो खाली प्रतिबद्धताको मात्रै हो, यो आधारभूत र जटिल समस्या होइन ।
आधुनिक नेपाल निर्माणका लागि हालको शैक्षिक संरचनालाई पुनर्विचार गरेर मात्र पुग्दैन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कायम राख्दै स्वतन्त्र बौद्धिक उपज र सिर्जनशील समाज निर्माण गर्ने खालको शिक्षा नीतिको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । यो नीति खालि माटो सुहाउनेमा मात्र केन्दि्रत नभई विश्व परिप्रेक्ष्यलाई ख्याल गरेर आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख गर्ने खालको हुनुपर्छ । यसले नै नेपालको शिक्षामा हाबी भएको प्रयोगवाद, तदर्थवाद र हचुवावादी प्रवृत्तिलाई नाश गर्नेछ ।
- प्रविज्ञ रेग्मी
-पि्रन्सिपल, न्यु मिलेनियम हाइस्कुल, ललितपुर)
No comments:
Post a Comment